‌‘त्या’ मतदारांची नावे जाहीर करा

सर्वोच्च न्यायालयाचे आयोगाला निर्देश

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी बिहारच्या मतदार यादी पुनरीक्षण प्रकरणाची सुनावणी झाली. यादरम्यान, यादीतून काढून टाकलेल्या 65 लाख लोकांचा डेटा सार्वजनिक का केला नाही? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. तसेच, हा डेटा सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही दिले. यावर निवडणूक आयोगाने होकार दिला आहे. त्यामुळे आता लवकरच ही यादी समोर येण्याची शक्यता आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, नागरिकांचे अधिकार राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर अवलंबून राहू नयेत. मसुदा यादीतील मृत किंवा जिवंत लोकांबद्दल गंभीर वाद आहेत. अशा लोकांना ओळखण्यासाठी तुमच्याकडे कोणती यंत्रणा आहे, जेणेकरुन कुटुंबाला कळेल की, त्यांच्या सदस्याचा मृत म्हणून यादीत समावेश करण्यात आला आहे? तुम्ही काढून टाकलेल्या लोकांची यादी वेबसाइटवरदेखील टाकावी, जेणेकरून लोकांना वास्तवाची जाणीव होईल, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. यावर निवडणूक आयोगाने आम्ही प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघानुसार वेबसाइटवर ही माहिती देऊ. आम्ही जिल्हा पातळीवर काढून टाकलेल्या लोकांची यादीदेखील जाहीर करू. यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी 48 तासांत ही यादी सार्वजनिक करण्याचा सल्ला दिला.