गृहितक मोडीत, निकाल अपेक्षित

प्रा. अशोक ढगे

सत्तेत असलेल्या पक्षाला नकारात्मक मतांचा फटका बसतो, असं गृहीतक असतं; परंतु पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल पाहता जनतेनं हे गृहीतकच मोडीत काढल्याचं दिसलं. पंजाबचा त्याला अपवाद केला जाईल; परंतु तिथं मतदारांच्या नाराजीपेक्षाही काँग्रेसमधली बेदिली आणि चौरंगी लढत महत्वाची ठरली. डबल इंजिनानं विकासाचं इंजिन धावतं, हा पंतप्रधान मोदी यांचा प्रचार चार राज्यांमध्ये मतदारांना भावलेला दिसतो.

विधानसभेच्या निवडणुकांना सामोरं जाणार्‍या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश हे अतिशय महत्त्वाचं राज्य होतं. त्याचं कारण या राज्याच्या निवडणुकीच्या निकालावर राज्यसभा, राष्ट्रपती आणि लोकसभेच्या निवडणुकीचंही भवितव्य ठरत असतं. लोकसभेच्या ऐंशी जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशमधल्या विधानसभेच्या जास्त जागा ज्याच्या पदरात पडतात, त्याचंच  सरकार केंद्रात येत असतं.त्यामुळे अन्य चार राज्यांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक निकालांकडे सर्वाचं लक्ष लागलं होतं. तिथे पुन्हा भारतीय जनता पक्षाचं सरकार सत्तेवर येत आहे. तिथे भाजपची सत्ता का आली, याचं उत्तर काही मुद्यांमधून जाणून घ्यावं लागेल. 2017 मध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी या राज्याची सूत्रं हाती घेतली तेव्हा सर्वात मोठं आव्हान होतं ते ढासळलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचं. कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणणं हे योगी सरकारसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान होतं. राज्यात माफियांची राजवट होती. त्याला सामोरं जाणं हे योगी सरकारसाठी सर्वात कठीण काम होतं. सुरुवातीच्या टप्प्यात राज्यातल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेत फारशी सुधारणा दिसून आली नसली तरी योगी सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थेवर विशेष लक्ष दिलं. राज्य सरकारने माफियांविरोधात कडक मोहीम सुरू केली. गुन्हेगार आणि भूमाफियांना पकडून तुरुंगात टाकलं. लोकांना माफिया राजापासून दिलासा मिळाला. यामुळेच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत विकासाव्यतिरिक्त कायदा आणि सुव्यवस्था हा मोठा मुद्दा बनला होता.
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचं आश्‍वासन भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथ घेतल्यानंतरच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकर्‍यांची कर्जमाफी केली जाईल, असं निवडणूक सभेत सांगितलं होतं. राज्य सरकारनं दिलेलं आश्‍वासन पाळलं. सरकारने शेतकर्‍यांचे 36 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. भाजपच्या निवडणूक आश्‍वासनांमध्ये योगी सरकारचं 24 तास वीज देण्याचं आश्‍वासनही खूप महत्त्वाचं होतं. सत्तेत आल्यानंतर योगी सरकारनं लगेचच यासाठी वेगानं पावलं उचलली आणि शहरात 24 तास आणि गावांमध्ये 18 तास वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वीज यंत्रणा बळकट करण्यासाठी इतर अनेक पावलं उचलण्यात आली. याआधी राज्यातली विजेची स्थिती अत्यंत बिकट होती. जनतेला वीजकपातीच्या समस्येला सातत्याने सामोरं जावं लागत होतं. अनेक जिल्हे असे होते, जिथे तासन्तास वीज नव्हती. ग्रामीण भागात रोहित्र बिघडल्याने ग्रामस्थांना आठवडेच्या आठवडे विजेविना रहावं लागत होतं. योगी सरकारने शंभर दिवसांमध्ये सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं. तथापि, राज्य सरकारने एक वर्षासाठी निर्धारित केलेला अजेंडा मोठ्या प्रमाणात पूर्ण केला.
राज्यातल्या महिलांची सुरक्षा हा सरकारचा दुसरा सर्वात मोठा अजेंडा होता. याअंतर्गत सरकारने अँटी रोमिओ स्क्वॉडची कडक अंमलबजावणी केली. मात्र, त्याच्या कामकाजाविषयी काही प्रश्‍न उपस्थित झाले होते. अँटी रोमिओ स्क्वॉडच्या नावाखाली ठिकठिकाणी तरुण-तरुणींची छेड काढली जात असल्याचं सांगण्यात आलं. नंतर सरकारने नवीन योजना आणि नव्या तयारीसह अँटी रोमिओ स्क्वॉड पुन्हा कार्यान्वित केलं. याचा परिणाम असा झाला की सर्व महिला महाविद्यालयं किंवा शाळांसमोरून छेडखानी करणारे गायब झाले. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीतल्या भाजपच्या विजयामुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकारनं उचललेली पावलं योग्य असल्याची खात्री झाली आहे. अवैध कत्तलखाने बंद करणंही योगी सरकारच्या हिताचं ठरलं. सरकार स्थापन होताच राजधानी लखनऊसह सर्वच ठिकाणी कत्तलखान्यांवर छापे टाकण्यात आले आणि अवैध कत्तलखाने आणि मांसाची दुकानं बंद करण्यात आली. सरकारच्या या कारवाईनंतर मांस व्यापार्‍यांचा संपही झाला; मात्र सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिलं. कत्तलखान्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि एनजीटीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाईल, असं सरकारनं स्पष्ट केलं. योगी-मोदी जोडीला जनतेचा पाठिंबा मिळाला. अशा निर्णयांमधून दुहेरी इंजिन असलेलं सरकारच जनतेचं व राज्याचं भलं करू शकते, असा विश्‍वास जनतेला पटला. जनतेनं दुहेरी इंजिन सरकारचं समर्थन केलं आहे.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक आश्‍चर्यकारक निकाल पंजाबचा आहे. पंजाब विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची सत्ता जाणार, हे दिसत होतं. ‘आप’ सत्तेत येणार हे ही जाणवत होतं; परंतु एक संस्था वगळता अन्य कुणीच आपला इतक्या जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला नव्हता. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने 77 जागा जिंकल्या होत्या. आता काँग्रेसचं पानिपत झालं. कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी गेल्या वेळी सत्ता खेचचून आणली होती; परंतु नंतर त्यांची सत्तेवरची पकड ढिली होत गेली. त्यांच्याविषयी पक्षातच नाराजी वाढत गेली. कॅ. सिंग आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यात कमालीचा वाद झाला. पक्षात बेदिली वाढत गेली. कॅ. सिंग पक्षात राहिले असते, तरी फार फरक पडू शकला नसता. त्यांच्या काळात त्यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठबळ दिलं. ‘आप’चे पाच आमदार फोडले. मात्र कॅ. सिंग आणि सिद्धू यांच्यातले वाद पक्षश्रेष्ठींनी नीट हाताळले नाहीत. काँग्रेसने दलित शीख चेहरा म्हणून चरणसिंग चन्नी यांचं नाव पुढे केलं; परंतु त्यांच्या काळात घेतलेल्या चांगल्या निर्णयापेक्षा त्यांच्या निकटवर्तीयांवर पडलेल्या छाप्यांची जास्त चर्चा झाली. काँग्रेसमधली बेदिली पक्षाचा घात करणार, हे स्पष्ट होत होतं.
‘आप’ने मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून सर्वात आधी भगवंतसिंग मान यांचं नाव जाहीर केलं. दुसरीकडे, चन्नी हे पहिले दलित मुख्यमंत्री असल्याचं भांडवल काँग्रेसने केलं; परंतु अल्पकाळासाठी केलेली निवड आणि अकाली दल तसंच बसपची युती यामुळे मुख्यमंत्रिपदासाठी दलित चेहरा देऊनही काँग्रेसला फायदा झाला नाही. भाजपने माजी मुख्यमंत्री कॅ. सिंग यांच्यांशी युती करूनही फारसा फायदा झाला नाही. भाजपला हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्या जागा मिळाल्या. गेल्या वेळी पंजाबमध्ये ‘आप’ला वीस जागा मिळाल्या होत्या. आता त्याच्या चौपटीहून अधिक जागा मिळाल्या आहेत. त्याचं कारण ‘आप’चे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी लोकांच्या शेतीचं पाणी, पिण्याचं पाणी, मोफत वीज आदी प्रश्‍नांवर भर दिला. काँग्रेसने पाच आमदारांना फोडूनही ‘आप’ने धीर सोडला नाही. मुख्य नेते पक्षाची बांधणी करत राहिले. तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍यांपैकी काही संघटना पंजाबच्या निवडणुकीत उतरल्या. अकाली दल-बसप  आघाडी, भाजप-कॅ. सिंग यांची आघाडी, काँग्रेस आणि ‘आप’ अशा चार आघाड्यांमध्ये मतविभागणी झाली. त्याचा सर्वाधिक फायदा ‘आप’ला झाला. असं असलं, तरी केजरीवाल हे मोदी यांच्या राजकारणाला पर्याय असू शकत नाहीत.
देशातलं सर्वात लहान राज्य असलेल्या गोव्यामध्ये पुन्हा एकदा भाजपचं सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आहे. तीन अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिल्याचा दावा भाजपने केला आहे. ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये अनेक आमदारांनी पक्ष सोडूनही भाजपने हे यश मिळवलं. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या राज्यात उत्तम खेळी खेळली. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा मुलगा उत्पल यांचा पराभव झाला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतही थोडक्यात बचावले. तिथे महाराष्ट्रवादी गामांतक पार्टी, तृणमूल काँग्रेस आणि अन्य पक्षांनी केलेल्या मतविभागणीमुळे भाजपचा फायदा झाला. खाणी पुन्हा सुरु करणं आणि अन्य बाबतीत झालेले आरोप टिकू शकले नाहीत. मनोहर पर्रीकर यांच्या पश्‍चात झालेल्या निवडणुकीतही भाजप सत्ता मिळवू शकला, हे इथलं मोठं वैशिष्ट्य म्हणता येईल. इथे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचं पानिपत झालं.
दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होतं, हा ट्रेंड उत्तराखंडने या वेळी खोटा ठरवला. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांमध्ये तिथे मोठी पक्षांतरं झाली होती. दोन्हीकडे बंड, बेदिली होती. भाजपला एका वर्षात तीन मुख्यमंत्री द्यावे लागले. अनेक मंत्र्यांनी, आमदारांनी पक्ष सोडला; परंतु तरीही भाजपनं यश मिळवलं. मणिपूरमध्ये गेल्या वेळी कमी जागा मिळवूनही भाजपनं सत्ता मिळवली होती. आता दोन्ही प्रादेशिक पक्षांना बाजूला ठेवून भाजप प्रथमच स्वबळावर निवडणुकीला सामोरा गेला. भाजपचा हा निर्णयही योग्य ठरला.