तीन वर्षापासून एमआयडीसीची टाळाटाळ

जमिनीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना घालणार साकडे
| रायगड | खास प्रतिनिधी |
बेकायदेशीरपणे शेतकऱ्यांची जमीन परस्पर एमआयडीसीने खासगी कंपन्यांना विकली आहे. एमआयडीसीची ही भूमिका चुकीची आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे मात्र आमचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी त्यांना गेल्या तीन वर्षापासून वेळच नाही. खारभूमी विभागाचा ना हरकत दाखला प्राप्त न झाल्याने कलम 11(1) नोटीस व्यपगत झाली आहे. पर्यायाने सर्वच संपादन व्यपगत झाल्याने जमीन परत मिळणे गरजेचे आहे. म्हणून आता या प्रश्नी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे राजन भगत यांनी दिली.

शहापूर-धेरंड येथील टाटा पॉवरच्या 1600 मेगाव्हॉट औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी 387.77 हेक्टर संपादन करताना त्यास पुनर्वसन अधिनियम 1999 लागू केले आहे. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणजे कलम 11(1) व कलम 13(3) ची प्रक्रिया पूर्णत्वास जाणे आवश्यक असल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.निपुण विनायक, यांनी त्यांचे पत्र क्र. पुनर्वसन/कार्या-1/टाटा/200जिल्हाधिकारी रायगड ,अलिबाग दिनांक. 24/06/2009 अन्वये खारभूमीचा ना हरकत दाखला मागविला होता. सदर ना हरकत दाखला कलम 13(3) च्या अगोदर प्राप्त झाला नाही तर कलम 11(1) व्यपगत होईल असे नमूद केले आहे.

प्रत्यक्षात कलम 13 (3) च्या अगोदर म्हणजेच 8/09/2009 पूर्वी खारभूमी चा ना हरकत दाखला प्राप्त न झाल्याने कलम 11(1) नोटीस व्यपगत झाली आहे. पर्यायाने सर्वच संपादन व्यपगत झाले असल्याने ज्या शेतकऱ्यांनी ताबा पावती दिलेली नाही, निवाड्याची रक्कम स्वीकारलेली नाही. त्या शेतकऱ्यांना जमीन परत मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.

2019 साली एमआयडीसीच्या अंधेरी येथील कार्यालयावर शेतकऱ्यांनी याच प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी मोर्चा नेला होता. तब्बल 200 हून अधिक शेतकऱ्यांनी लेखी हरकती देखील दाखल केल्या होत्या. त्यामुळे एमआयडीसी याबाबतीमध्ये अनभिज्ञ आहे असे मुळीच म्हणता येणार नाही, असेही राजन भगत यांनी सांगितले. एमआयडीसी गेल्या तीन वर्षापासून आमचे म्हणणे ऐकून घेत नाही. म्हणून आता जिल्हाधिकारी यांची भेट घ्यावी लागणार आहे. यासाठी त्यांची वेळ मिळावी यासाठी लेखी पत्र देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.