मुख्यमंत्र्यांनी लावला चूना

16 वर्षांपासून बाळगंगा धरणाची रखडपट्टी

| खरोशी | वार्ताहर |

रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यामध्ये बाळगंगा धरणाचे काम जवळ-जवळ 80 टक्के पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाला 2009 ते 2010 वर्षापासून सुरुवात करण्यात आली असून, आज 16 वर्ष होत आली तरीसुध्दा हा प्रकल्प रखडला आहे. त्यामुळे संतापलेल्या ग्रामस्थांनी लोकसभा निवडणूकीत मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणूकीनंतर प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरच ग्रामस्थांनी विधानसभा निवडणूकीत मतदान केले. मात्र मुख्यमंत्र्यांनीही प्रकल्पग्रस्तांना चूना लावला असल्याची चर्चा सध्या ग्रामस्थांमध्ये सुरु आहे.

या भागातील एकूण 6 ग्रामपंचायती हददीतील 9 महसूली गावे आणि 13 आदिवासी वाड्या मिळून जवळपास 3 हजार कुटूंबे विस्थापित होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पामध्ये आदिवासी बांधवांची संख्या मोठया प्रमाणावर आहे. या भागात आजपर्यंत कोणत्याच गावाचे पुनवर्सन झालेले नाही. जमिनीचा मोबदला, पुनर्वसनासाठी प्लॉटचे वाटप, घरांच्या किंमती, पुनर्वसन आराखडा हे सर्व प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. कारण प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणताही अधिकारी आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची नाराजी दिसून येत आहे.

आजपर्यंत 16 वर्षाच्या कालावधीत तीन निवडणूका झाल्या. मात्र एकाही लोकप्रतिनिधीकडून हा प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे यापुढे शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी जागा द्यायची की नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. गतवर्षी संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी लोकसभेला बहिष्कार टाकला होता. तसेच विधानसभा निवडणुकीतही बहिष्कार कायम ठेवणार होते. परंतु तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचार सभेत बाळगंगा प्रकल्प प्रलंबित प्रश्न विधानसभा निवडणुक झाल्यानंतर लगेचच सोडवू, असे आश्वासन त्यावेळी दिले होते. त्याचे काय झाले? ते हवेत विरले की काय?असा सवाल शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

नवीन मुंबई येथील आतंरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प पूर्ण होत असून त्याच प्रकल्पाला पाणी पुरवठा केला जाणाऱ्या बाळगंगा प्रकल्पाचे आजही प्रश्न प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पाचे प्रश्न कधी सुटणार असा सवाल प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. प्रकल्प किंवा पुनर्वसन तसेच इतर सर्व गोष्टींना वेळ होत आहे. प्रकल्पग्रस्तांसमोर नवनवीन आव्हाने समोर येत आहेत. घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मिळणाऱ्या घरांचा मोबदल्याविषयी प्रकल्पग्रस्त धास्तावला आहे. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे अजूनही येथील प्रकल्पग्रस्तांना माहीत नाही आपले पुनर्वसन कुठे होणार? कुटुंबातील व्यक्तीला प्लॉट कुणाला मिळणार, तसेच किती मिळणार, कसा मिळणार आणि कुठे मिळणार? याच विचाराने प्रकल्पग्रस्त आजही संभ्रमात आहेत. विशेष म्हणजे या धरणाला ग्रामस्थांनी विरोध केला नाही. आधी पुनर्वसन मग धरण या कायद्याप्रमाणे शासनाने काहीही न करता या धरणाचे 80 टक्के काम पुर्ण केले आहे. मात्र, या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे काम शुन्य टक्केच आहे. त्यामुळे शासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्याय मिळालेला नाही.

बाळगंगा धरण प्रकल्पाचे पाणी नवी मुंबईतील जनतेला पाण्याची गरज पुरविण्यासाठी सिडको मार्फत राबविणेत येत आहे. तशा प्रकारचा करारही सिडको व शासन यांच्यामध्ये झाला आहे. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व सोयीसुविधा पूर्ण करण्याची जबाबदारी विविध विभागांना दिली होती. पंरतू हे विभाग बाळगंगा प्रकल्पाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. प्रकल्पावेळी जाहीर झालेल्या निवाड्यात घरे, मंदिर, झाडे, फळझाडे, पॅकेज, आकारफोड न झालेले क्षेत्र याची फेरतपासणी, फेरमुल्यांकन व फेर निवाड्याव्दारे सरसकट सर्वांना सारखाच दर देण्याबाबतची धरणग्रस्तांची मागणी होती. ती मिळावी अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून केली जात आहे.

सरकारची उदासीनता
शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे बेकायदेशीर निवाडे प्रसिध्द केल्यामुळे त्यामध्ये अनेक गंभीर चुका निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे हा निवाडा चुकीचा आहे. म्हणून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय निवाड्यासाठी कोर्टाचा आधार घ्यावा लागला. मग शासन या प्रकल्पग्रस्तांच्या गंभीर समस्येवर विचार करणार आहे कि नाही? नसेल तर त्यांच्या नावे 7/12 करण्यात यावा. याबाबत शासनाने कालमर्यादेत ठोस पाऊल उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा प्रकल्पग़्रस्त पुन्हा शासनाच्याविरोधात आंदोलन करतील, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला व नवी मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या बाळगंगा प्रकल्पाला 16 वर्षे होत आली तरी एकही प्रश्न सुटला नाही. अनेक आंदोलने केली परंतु फक्त आश्वासने देण्यात आली. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यत सत्ता असूनही प्रश्न मार्गी लागत नसतील तर शासन अजून शेतकऱ्यांची किती पिळवणूक करणार? हे त्यांनी सांगावे. जवळपास 3 हजार कुटुंबे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे पुनर्वसन आहे. आदिवासी, गोरगरिब, दिनदुबळ्या शेतकऱ्याने आपल्या शेती, घरावर तुळशीपत्र सोडले. त्यांना वाऱ्यावर सोडून असे विकासाचे प्रकल्प करून त्याचा काय उपयोग.

अविनाश पाटील
बाळगंगा संघर्ष समिती अध्यक्ष
बाळगंगा