लाभार्थी इष्टांक पुनर्वापरा अभावी रिक्त

लाभार्थी कमी करण्यात वेग; नवीन लाभार्थी निवडीत उदासीनता

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत मंजूर असलेला लाभार्थी इष्टांक मोठ्या प्रमाणावर रिक्त राहत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. जिल्ह्यातील हजारो पात्र व गरजू कुटुंबे आजही अन्नधान्याच्या हक्कापासून वंचित राहत असल्याचे विदारक चित्र स्पष्ट होत आहे. राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेला लाभार्थी कोटा पूर्ण क्षमतेने वापरला जात नसल्याने भविष्यात पुन्हा रायगड जिल्ह्याच्या अन्नसुरक्षा इष्टांकामध्ये कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लाभार्थ्यांचा कमी वेग आणि नवीन निवडीची उदासीनता पुरवठा विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे दिसून येत आहे.

शिधापत्रिका व्यवस्थापन आरसीएमएस प्रणालीवरील दि.7 मे रोजीच्या अहवालानुसार रायगड जिल्ह्यामध्ये अंत्योदय अन्न योजनेसाठी मंजूर असलेल्या 82 हजार 051 शिधापत्रिकांपैकी केवळ 80 हजार 563 शिधापत्रिका कार्यरत आहेत. म्हणजेच तब्बल 1 हजार 488 अंत्योदय शिधापत्रिका आजही रिक्त आहेत. प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत मंजूर 15 लाख 40 हजार 975 लाभार्थ्यांपैकी प्रत्यक्ष कार्यरत लाभार्थी संख्या 14 लाख 34 हजार 115 इतकी आहे. त्यामुळे 1 लाख 6 हजार 860 इतका लाभार्थी इष्टांक वापराविना शिल्लक आहे. दोन्ही योजनांचा एकत्रित विचार करता रायगड जिल्ह्यामध्ये सध्या 1 लाख 7 हजारांपेक्षा अधिक लाभार्थी इष्टांक रिक्त पडून आहे.

जिल्ह्यामध्ये 1 हजार 455 रास्त भाव दुकाने कार्यरत आहेत. शासनाकडून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब या दोन्ही योजनांसाठी एकत्रित दरमहा 2 हजार 381 मेट्रिक टन गहू व 8 हजार 262 मेट्रिक टन तांदूळ असा एकूण 10 हजार 643 मेट्रिक टन अन्नधान्य साठा मंजूर केला जातो. मात्र, लाभार्थी संख्या सातत्याने कमी होत असल्याने जिल्ह्यामध्ये मंजूर क्षमतेनुसार 100 टक्के धान्य उचल व वितरण होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. परिणामी शासनाकडून मंजूर होणारा अन्नधान्य साठा जिल्ह्यामध्ये पूर्ण क्षमतेने उचल व वितरण होत नसल्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा पुरवठा विभागाकडून सध्या मिशन सुधारअंतर्गत आयकर दाते व मोठे आर्थिक उत्पन्न असणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळणे, शून्य आधार लाभार्थी हटविणे, सलग सहा महिने धान्य न उचलणाऱ्या शिधापत्रिकांवर कारवाई करणे, मयत व स्थलांतरित लाभार्थ्यांची नावे कमी करणे अशा प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येत आहेत. ही कारवाई शासन नियमानुसार योग्य आणि आवश्यक असल्या तरी, ज्या वेगाने लाभार्थी कमी होत आहेत त्या प्रमाणात नवीन पात्र लाभार्थी निवड प्रक्रिया मात्र प्रभावीपणे राबवली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. मुळातच लाभार्थी निवड ही निरंतर प्रक्रिया असल्याने त्याकडेही प्रशासनाने तितक्याच तत्परतेने लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक मानले जात आहे.

महाराजस्व अभियान फक्त दिखावा
राज्यात सध्या छत्रपती शिवाजी महाराज महास्वराज्य अभियान अंतर्गत तालुका व मंडळ अधिकारी स्तरावर विविध दाखले, प्रमाणपत्रे व नागरिक सेवा मोहिमेच्या स्वरूपात कामे राबविली जात आहेत. फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिलनंतर मे महिन्यातही या अभियानाचा पुढील टप्पा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत हिंदवी स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत विशेष लाभार्थी समावेश मोहीम राबविण्याची गरज नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्हास्तरावर याबाबत कोणतीही व्यापक किंवा परिणामकारक मोहीम राबविल्याचे दिसून येत नसल्याची खंत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.

पात्र कुटूंबे लाभापासून वंचित
2011च्या जनगणनेनुसार रायगड जिल्ह्याची लोकसंख्या 26,35,394 इतकी असून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाच्या निकषांनुसार जिल्ह्यातील जवळपास दोन तृतीयांश लोकसंख्या लाभासाठी पात्र ठरते. ग्रामीण भागातील 76.32 टक्के व शहरी भागातील 45.34 टक्के लोकसंख्या या कायद्यांतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ मिळवण्यासाठी संरक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यामध्ये अनेक पात्र कुटुंबे अजूनही लाभापासून वंचित असल्याचे वास्तव आहे. काही भागांमध्ये इष्टांकापेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याच्या तक्रारी आहेत, तर काही ठिकाणी खरी पात्र कुटुंबे प्रतीक्षेत आहेत. तहसीलदारांच्या सातत्यपूर्ण दुर्लक्षामुळे चुकीच्या लाभार्थ्यांचा समावेश झाल्याच्याही चर्चा आहेत.