| मुंबई | वृत्तसंस्था |
मुंबईकरांवर मालमत्ता करवाढीचा बोजा पडणार असून करवाढ करण्याच्या महापालिकेने हालचाली सुरु केल्या आहेत. कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी करवाढ केली जाते. मात्र, ही करवाढ गेल्या तीन वर्षांपासून झाली नसल्याने 2023-2025 साठी 10 ते 15 टक्के करवाढ होणार असून त्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
मालमत्ताधारकांना वाढीव करदेयके पाठवण्यासाठी ऑनलाईन अपलोड करण्यात आली आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर होणाऱ्या या करवाढीला जोरदार विरोध होण्याची शक्यता आहे. मुंबईत नियमानुसार दर पाच वर्षांनी मालमत्ता कर वाढवला जातो. महापालिकेकडून सन 2015 मध्ये मालमत्ता कर वाढवण्यात आला होता. त्यानंतर 2020 मध्ये वाढ अपेक्षित होती. कोरोनाच्या संकटामुळे 2020 आणि 2021 मध्ये करवाढ करता आली नाही. तर 2022 मध्ये महापालिकेच्या निवडणूक लागण्याची शक्यता होती. त्यामुळे करवाढ टळली होती. सद्यस्थितीत पालिकेने करवाढीसाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. संकेतस्थळावर मालमत्ता करवाढ देयके अपलोड करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. ही करवाढ 10 ते 15 टक्के असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवर करवाढीचा आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2023 ते 2025 या दोन वर्षांसाठी करवाढ करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
करवाढ कोणत्या नियमांच्या आधारे करायची यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची अंतर्गत समिती असते. ही समिती अभ्यास करून नियमावली तयार करते. या नियमावलीनुसार ही करवाढ केली जाते. मात्र यावेळी पालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम होऊ शकतो. याचा तटस्थपणे अभ्यास केला जातो. यासाठी सनदी लेखापालाची (मूल्यांकन तज्ज्ञ) निमंत्रित सदस्य म्हणून या समितीत नियुक्ती केली जाते.
रेडिरेकनरनुसार दरवाढ 2023 ते 2025 या पुढील दोन वर्षांसाठी करवाढ केली जाणार आहे. पालिकेच्या कायद्यात प्रत्येक पाच वर्षांनी 40 टक्के करवाढीची तरतूद आहे. मात्र नागरिकांवर अधिक बोजा पडू नये यासाठी सर्वसाधारणपणे 15 टक्के वाढ केली जात असल्याचे सांगण्यात आले. मालमत्ता कर वाढ त्या त्या भागातील रेडीरेकनर दरानुसार कर निश्चित करण्यात येणार आहेत.