लोना इंडस्ट्रिज कंपनीवर गुन्हा दाखल

नमुना संकलन प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी?
निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी

| रसायनी-आपटा | प्रतिनिधी |

रसायनीतील लाडिवली गुळसुंदे येथील लोना इंडन्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या गोडाऊनमध्ये ठेवलेल्या इंडस्ट्रियल युरिया 559 मेट्रिक टन खतापैकी एक नमूना नाशिक प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आला होता. त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या अधिकृत चाचणी अहवालानुसार या नमुन्यामध्ये शासकिय अनुदानित निम कोटेडयुक्त युरिया असल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे लोना कंपनीला आर्थिक फायदा व्हावा, या उद्देशाने औद्योगिक वापराच्या नावाखाली शासकीय अनुदानित निम कोटेड यूरियाचा गैरवापर करून कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे उघड झाले. त्यामुळे याप्रकरणी लोना इंडस्ट्रिज कंपनीवर रसायनी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

एका बाजूला कृषी विभागाने अधिकृत प्रयोगशाळेच्या अहवालाच्या आधारे कंपनीवर शासकीय अनुदानित निम-कोटेड युरियाचा कथित गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला कंपनीने संपूर्ण कारवाईलाच आव्हान देत नमुना संकलन प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी झाल्याचा दावा केला आहे. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, लाडवली येथील लोना इंडस्ट्रीजच्या गोडाऊनमध्ये ठेवलेल्या 559 मेट्रिक टन इंडस्ट्रियल युरिया साठ्यातून अधिकाऱ्यांनी नमुने संकलित केले होते. हे नाशिक येथील नमुने खत चाचणी प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. प्रयोगशाळेकडून प्राप्त झालेल्या अधिकृत अहवालानुसार, संबंधित नमुन्यामध्ये शासकीय अनुदानित निम-कोटेड युरिया असल्याचे निष्पन्न झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानुसार कंपनीने औद्योगिक वापराच्या नावाखाली शासकीय अनुदानित निम-कोटेड युरियाचा अनधिकृत वापर करून आर्थिक फायदा मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी दि.2 जुलै रोजी रसायनी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाची तक्रार पनवेल येथील गुन्हा नियंत्रण कृषी अधिकारी तानाजी दोलतोडे यांनी दिली होती. या प्रकरणाचा पुढील तपास रसायनी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभिजीत भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लोना इंडस्ट्रीज कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या खुलाशात सर्व आरोप फेटाळून लावत कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, दि.15 एप्रिल रोजी कृषी अधिकारी नमुने घेण्यासाठी कंपनीत आले असता त्यांच्याकडे अधिकृत सीलबंद पिशव्या, सील किंवा आवश्यक साहित्य उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे नमुने साध्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये घेण्यात आले. त्यानंतर सुमारे 24 तासांनी अधिकारी पुन्हा येऊन नमुने सीलबंद करण्यात आले. ही प्रक्रिया नियमानुसार झाली नसल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. कंपनीने पुढे असा आरोप केला आहे की, दि.26 जून रोजी, जो मोहरमचा सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस होता, त्यादिवशी अधिकारी पुन्हा कंपनीत आले आणि त्यावेळी पंचांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्ष नमुना संकलन दि.15 एप्रिल रोजी झाले असताना पंचांच्या स्वाक्षऱ्या त्याच दिवशी न घेता दोन महिन्यांनंतर घेण्यात आल्याने संपूर्ण पंचनाम्याच्या वैधतेवर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.

याशिवाय, नमुना संकलनाच्या दीर्घ कालावधीनंतर दि.2 जुलै रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याबाबतही कंपनीने संशय व्यक्त केला आहे. या विलंबामागील कारण स्पष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी करत काही अधिकाऱ्यांवर बाह्य दबाव असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे कंपनीची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी नियोजनबद्ध कारवाई होत असल्याचाही आरोप खुलाशात करण्यात आला आहे.

कंपनीवरील आरोप बिनबुडाचे?
कंपनीने आपल्या निवेदनात, शेतीसाठी वापरला जाणारा शासकीय अनुदानित निम-कोटेड युरिया आपण कधीही वापरलेला नाही आणि भविष्यातही वापरणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आपल्यावरील आरोप बिनबुडाचे असून, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष पारदर्शक आणि सखोल चौकशी झाल्यास सत्य समोर येईल, असा विश्वास कंपनीने व्यक्त केला आहे. दरम्यान, एका बाजूला शासकीय प्रयोगशाळेचा अहवाल आणि त्याआधारे दाखल झालेला गुन्हा, तर दुसऱ्या बाजूला नमुना संकलन प्रक्रियेतील कथित त्रुटी, पंचनाम्याची वैधता आणि कारवाईतील विलंबाबाबत कंपनीने उपस्थित केलेले प्रश्न यामुळे हे प्रकरण अधिकच चर्चेत आले आहे. आता या प्रकरणातील पोलीस तपास आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार असल्याने संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्राचे लक्ष या तपासाकडे लागले आहे.