गाळ काढण्यासाठी 13 कंपन्यांकडे साकडे; जिल्हा परिषदेकडे निधीच नाही
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
47 गावे आणि 33 आदिवासी वाड्यांची तहान भागवणारे उमटे धरण तब्बल 45 वर्षांच्या गाळात गाडले गेले आहे. धरणाची मूळ 87 दशलक्ष घनफूट पाणी साठवण क्षमता घटून अवघी 30 दशलक्ष घनफूट राहिल्याचा दावा उमटे धरण संघर्ष ग्रुपने केला आहे. हजारो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असताना गाळ काढण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेकडे निधी नसल्याचे पुढे करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या प्रतीक्षेत न राहता संघर्ष ग्रुपने आता रायगडमधील 13 बड्या औद्योगिक कंपन्यांचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
सीएसआर आणि सीईआर निधीतून धरण गाळमुक्त करण्यासाठी मदत करा, असे साकडे कंपन्यांना घालण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत प्रश्नासाठीही जनतेने आता उद्योगांच्या दारात जायचे का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
उमटे धरण संघर्ष ग्रुपचे अध्यक्ष ॲड. राकेश नारायण पाटील यांनी 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी रायगडमधील 13 औद्योगिक कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र पाठवले आहे. यामध्ये जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायन्स इंडस्ट्रीज (नागोठणे व पाताळगंगा), सुदर्शन केमिकल, गेल इंडिया, आरसीएफ, ओएनजीसी, जेएनपीए, इनॉक्स एअर प्रॉडक्ट्स, टाटा पॉवर, थर्मॅक्स, महाजेनको आणि पीएनपी या कंपन्यांचा समावेश आहे. कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी धरणाची प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि सीएसआर अथवा सीईआर निधीतून गाळ काढण्यासाठी आर्थिक मदत व यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता कंपन्या सामाजिक उत्तरदायित्वातून कितपत पुढाकार घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
1978 मध्ये बांधण्यात आलेल्या उमटे धरणाची मूळ साठवण क्षमता 87 दशलक्ष घनफूट होती. मात्र, चार दशकांहून अधिक काळ गाळ साचल्याने ती आता अवघी 30 दशलक्ष घनफूट राहिल्याचे संघर्ष ग्रुपचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी साठवण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात घटली असून, उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे संकट अधिक तीव्र होण्याची भीती आहे. सुडकोली, रामराज, बोरघर, चिंचोटी, बेलोशी, रेवदंडा, चौल-वरंडे, नागाव आणि आक्षी यांसह अनेक ग्रामपंचायत क्षेत्रांतील नागरिक या धरणावर अवलंबून आहेत. विशेषतः 33 आदिवासी वाड्यांतील नागरिकांना पाणीटंचाईचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
जि.प. अध्यक्षांनी जबाबदारी झटकली?
धरणाची मालकी रायगड जिल्हा परिषदेकडे असून, देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाची आहे. मात्र, गाळ काढण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी सभेत स्पष्ट करुन जबाबदारी झटकण्याचे काम केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे संघर्ष ग्रुपने औद्योगिक कंपन्यांकडे मदतीची मागणी केली आहे. धरणातील गाळाचे तांत्रिक सर्वेक्षण, निधीचा आराखडा आणि गाळमुक्तीचे कालबद्ध नियोजन करण्याची मागणीही होत आहे.
उमटे धरणाचा प्रश्न केवळ गाळाचा नसून, हजारो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या हक्काचा आहे. रायगडमध्ये उद्योगांची मोठी आर्थिक उलाढाल होत असताना स्थानिकांच्या पाणीप्रश्नासाठीही कंपन्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपावी. त्यामुळे 13 औद्योगिक कंपन्यांनी सीएसआर आणि सीईआर निधीतून धरणाच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.
ॲड. राकेश नारायण पाटील,
अध्यक्ष, उमटे धरण संघर्ष ग्रुप






