‌‘वन नेशन, वन इलेक्शन’साठी केंद्राची समिती

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद असणार अध्यक्ष

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

एक देश, एक निवडणूक यावरही सरकार विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने ‌‘एक देश, एक निवडणूक’ यासाठी समिती स्थापन केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना त्याचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने दि. 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. केंद्राने स्थापन केलेली समिती ‌‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या कायदेशीर बाबी पाहणार आहे. शिवाय, यासाठी सर्वसामान्यांचे मतही घेतले जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या संकल्पनेवर जोर दिला आहे.

आता सरकारचा माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना या प्रक्रियेत सामील करून घेण्याचा निर्णय, या धोरणाचं गांभीर्य अधोरेखित करतो. यावर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर पुढील वर्षी मे-जूनमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होतील. मात्र, आता सरकारच्या या पावलामुळे लोकसभा निवडणुका आणि त्यानंतर होणाऱ्या काही राज्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी देखील या मुद्द्यावर मत व्यक्त केले. ‌‘एक राष्ट्र – एक निवडणूक संकल्पना विविध राजकीय पक्षांसमोर मांडणे आवश्यक आहे. त्यानंतर विचारविनिमय आणि चर्चा होईल. त्यानंतर निर्णय येईल, असे अनिल देसाई म्हणाले.

विरोधी पक्षांची नाराजी
विरोधी पक्षांनी मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्या याची गरज नाही. सरकारनं आधी बेरोजगारी आणि महागाईवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. महागाई शिगेला पोहोचली असून, बेरोजगारीची स्थिती कोणापासून लपून राहिलेली नाही, असं काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले. सरकारच्या संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवण्याच्या निर्णयावर काँग्रेस नेते रशीद अल्वी यांनी टीका केली. विशेष अधिवेशन बोलवायचं असेल तर मग आधी विरोधकांना विश्वासात घ्या. ही हुकूमशाही आहे, असे रशीद अल्वी म्हणाले.