निर्यातवाढ साधण्याचं आव्हान
हेमंत देसाई
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आयात-निर्यातीच्या तफावतीत यंदा तिपटीने वाढ झाली आहे. निर्यातीच्या तुलनेत आयातीत अत्यंत वेगाने वाढ होणं ही चिंतेची बाब आहे. मात्र सेमिकंडक्टर चिप पुरवठ्याच्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्याने वाहननिर्मिती कंपन्यांना सणासुदीच्या काळात उत्पादन वाढवता येणार आहे. तसंच देशात लवकरच 5 जी सेवेला सुरुवात होत असल्याने अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ‘कुछ खट्टा कुछ मीठा’ अशी परिस्थिती आहे.
भारताकडून प्रचंड प्रमाणात आयात करण्यात येणार्‍या कच्च्या तेलाच्या किमतीत 70 टक्क्यांनी वाढ झाल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आयात-निर्यातीच्या तफावतीत, म्हणजेच व्यापारी तुटीत लक्षणीय वाढ झाली असून ती 30 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. वार्षिक आधारावर तिच्यात तिपटीने वाढ झाली आहे. देशातून झालेल्या निर्यातीत मागील वर्षाच्या तुलनेत जुलैमध्ये 2.14 टक्क्यांची वाढ होऊन 36 अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचली आहे. याउलट, आयातीत मात्र तब्बल 43 टक्क्यांची भर पडून 66 अब्ज डॉलर्स एवढी झाली आहे. जून महिन्यात 26 अब्ज डॉलर्सची तूट होती. याचा अर्थ निर्यातीच्या तुलनेत आयातीत अत्यंत वेगाने वाढ होत असून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे.
अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सातत्याने घसरगुंडी झाली आहे. शिवाय जगभर कमॉडिटीजच्या किमती चढ्या राहिल्याने येत्या काही महिन्यांमध्ये व्यापारी तुटीचा डोंगर वाढत जाणार आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात जुलैमध्ये दुपटीने वाढली आहे. रशियाकडून तुलनेने अल्प दरात कच्चं तेल मिळत असलं, तरी हा नरेंद्र मोदी-पुतिन दोस्तीचा परिणाम आहे, म्हणून फार ढोल वाजवण्यात अर्थ नाही. याचं कारण, एकूण आयातीच्या तुलनेत रशियाकडून केली जाणारी आयात अतिशय कमी आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांची देशांतर्गत निर्मिती वाढवणं हा एक उपाय असून त्यासाठी लक्षणीय गुंतवणूक करावी लागेल. कोळसा आणि कोक यांच्या आयातीतही वर्षात दुपटीने वाढ झाली आहे. कोळशाची देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवणं आणि त्याची गुणवत्ता उंचावणं, या बाबतीतही आपल्याला अपयश आलं आहे.
सुदैवाने जुलै 2022 मध्ये वार्षिक तुलनेत सोन्याची आयात 43 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. जगातल्या अन्य अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताला मंदीने ग्रासलेलं नाही आणि आपला विकासही बर्‍या गतीने सुरू असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच संसदेत केला. मात्र महागाईबाबत त्यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे खासदारांचं समाधान झालं नाही. गॅस सिलिंडरचे दर सतत वाढत असल्याने 2021-22 मध्ये चार कोटी लाभार्थींनी एकदाही सिलेंडर रिफिल केला नाही. तर दोन कोटी 20 लाख लाभार्थींनी एकदाच तो रिफिल केला. 2016 मध्ये उज्ज्वला योजना सुरू झाली, तेव्हा गॅस सिलेंडरची किंमत चारशे रुपये होती आणि सहा वर्षांमध्ये ती सहाशे रुपयांनी वाढून एक हजार रुपये झाली आहे. यामध्ये नऊ कोटी लाभार्थींना दरमहा दोनशे रुपयांची सवलत देण्यात आली होती. परंतु आता सिलेंडर वापरणं परवडत नसल्याने, ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांनी पुन्हा चुलीवर धूर सहन करत स्वयंपाक करणं पसंत केलं आहे. दुसरीकडे, भारताच्या परकीय चलन गंगाजळीतली घसरण सुरूच असून 5 ऑगस्ट 2022 रोजी संपलेल्या आठवड्यात ही गंगाजळी 89 कोटी डॉलरने आक्रसत 572 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये भारताकडे 642 अब्ज डॉलर्स असा विक्रमी परकीय चलनसाठा होता. खनिज तेलाचा भडका आणि विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या निधीचं निर्गमन यामुळे घसरण सुरुच आहे. रुपयाची घसरगुंडी रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला डॉलर्सची विक्री करावी लागत असल्यामुळे विदेश चलनसाठा घटू लागला आहे.
सुदैवाने एप्रिल ते जुलै 2022 या काळात कंपन्यांकडून सरकारला मिळणार्‍या करामध्ये 34 टक्क्यांची भर पडली आहे. कंपन्यांचं उत्पन्न वाढत आहे. याचाच अर्थ, त्यांच्या मालाला उत्तम मागणी आहे. करप्रणालीच्या डिजिटायझेशनमुळे करचोरीचं प्रमाण कमी झालं असून वसुली वाढली आहे. तसंच भांडवली बाजारात सूचीबद्ध असेलल्या कंपन्यांच्या उत्पन्नात मे ते जुलै या तिमाहीत उत्साहवर्धक सुधारणा झाल्यामुळे कंपनीकराची महसूलवृद्धी शक्य झाली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे, भडकलेले इंधन दर आणि जगभरातली महागाई हळूहळू कमी होत चालली आहे. भारतीय शेअर बाजारातून विदेशी फंडांनी पटापट निधी काढून घेतला होता. आता मात्र परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा सक्रिय झाले आहेत. ऑगस्ट महिन्यातल्या पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये या गुंतवणूकदारांनी 22 हजार कोटी रुपये मूल्याचे समभाग इथल्या शेअर बाजारात खरेदी केले आहेत.
नॅशनल सेक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेडने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर 2021 ते जून 2022 पर्यंत विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवल बाजारातून जवळपास अडीच लाख कोटी रुपयांचा निधी काढून घेतला. याचं कारण, भारतापेक्षा अमेरिकेत गुंतवणूक करून त्यांना अधिक परतावा मिळणार होता. जुलै महिन्यात अमेरिकेत भाववाढीचा दर 40 वर्षांच्या उच्चांकी पातळीपासून खाली येत, साडेआठ टक्क्यांवर आला आहे. कारण तिथले पेट्रोल-डिझेलचे भाव घटले. चलनफुगवटा कमी होऊ लागल्यामुळे फेडरल रिझर्व्हकडून येत्या काही महिन्यांमध्ये व्याजदरात फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे तिथले म्युच्युअल फंड, व्हेंचर कॅपिटल फंड यांचं लक्ष परत आशियाई देशांकडे आणि विशेषतः भारताकडे वळणार आहे. परिणामी, भारतीय रुपयाही चालू महिन्यात डॉलरच्या तुलनेत किंचित सावरला. याच सुमारास सेमिकंडक्टर चिप पुरवठ्याच्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्याने वाहननिर्मिती कंपन्यांना सणासुदीच्या काळात आता उत्पादन वाढवता येणार आहे. इतके दिवस मागणी असली तरी उत्पादकांना वाहनांचा पुरवठा करता येत नव्हता. तसंच देशात लवकरच 5 जी सेवेला सुरुवात होत असून त्यात विक्रमी दीड लाख कोटी रुपयांची बोली लावली गेली. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ‘कुछ खट्टा कुछ मीठा’ अशीच ही परिस्थिती आहे.
ताज्या आर्थिक वातावरणाची झलक अर्थ व्यवहारांमध्येही पहायला मिळत आहे. कोरोनाकाळात महागाई आणि रोजगाराच्या संकटाने सर्वसामान्यांपुढे जगण्याचं संकट उभं ठाकलं होतं. आता ते कमी झाल्याने अनेकांच्या हाताला रोजगार मिळाला तर काहींचा पगार पूर्ववत झाला. कोरोनाकाळात कुटुंबाचा खर्च कमाईपेक्षा जास्त झाला. लोकांनी सर्वप्रथम खर्चासाठी बचत बाहेर काढली. त्यात मुदत ठेवी आणि सोनं तारण ठेऊन कर्ज काढण्याकडे कल वाढला; मात्र कोरोनाचा कहर कमी झाल्याने थकीत क्रेडिट कार्डच्या रकमेत वाढ होऊ लागली. हा खर्च भागवण्यासाठी लोकांनी वैयक्तिक कर्ज घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे वैयक्तिक गरजा भागवण्यासाठी लोकांनी अंदाधुंद वैयक्तिक कर्ज घेण्यास सुरुवात केल्याचं बँकांच्या आकडेवारीवरून समोर आलं. कर्जाचं वाढतं प्रमाण हे अर्थव्यवस्थेत मागणीत वाढ झाल्याचं द्योतक आहे, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे; पण कमी कालावधीसाठी कर्ज घेणं योग्य मानण्यात येतं.
दीर्घकाळासाठी कर्ज घेण्याचं प्रमाण वाढल्यास अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. कारण कठीण काळात लोक व्याज भरण्यासही सक्षम राहत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, भारतातल्या बँकांकडून घेतलेली एकूण खासगी कर्जं 35 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहेत. चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. जूनमध्ये महागाई सात टक्क्यांच्या वर पोहोचली; मात्र जुलैमध्ये चलनवाढीचा दर 6.71 टक्के होता. चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्धारीत पातळीच्याही वर जाऊ देणारा जुलै 2022 हा सलग सातवा महिना होता.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये वैयक्तिक कर्जांमध्ये 10 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली. जून-2022 मध्ये वैयक्तिक कर्जांमध्ये 18 टक्के (वर्षागणिक) दराने वाढ झाली. जुलै 2020 मध्ये वैयक्तिक कर्ज घेण्याचा दर नऊ टक्के होता. आता हे प्रमाण दुप्पट झालं. जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात वैयक्तिक कर्ज घेण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. यामध्ये गृहनिर्माण, वाहन आणि क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज घेण्याचं प्रमाण वाढलं आहे.
जुलै 2020 ते जून 2022 या कालावधीत चार लाख कोटी रुपयांचं गृहकर्ज घेतलं गेलं आहे तर वाहन खरेदीसाठी दोन लाख कोटी रुपये आणि क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून 515 अब्ज रुपयांचं कर्ज घेण्यात आलं. या वाढत्या खासगी कर्जांमुळे दोन प्रश्‍न निर्माण होतात. एक म्हणजे लोक कर्ज का घेत आहेत आणि दुसरा त्याचा काय परिणाम होईल? खासगी कर्जामुळे अर्थव्यवस्थेत वाढ झाली आहे. कर्ज घेणं आणि परतफेड वेळेत करणं हे चांगलं लक्षण मानण्यात येतं तर कर्जफेड लांबत गेल्यास सर्वसामान्य नागरिक हळूहळू खर्च टाळतात. त्यामुळे मंदी येण्याची शक्यता बळावते.
