संगणक परिचालकांचा चलो नागपूरचा नारा

मंगळवारी विधिमंडळावर मोर्चा

| म्हसळा | वार्ताहर |

ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्यावतीने मंगळवारी (दि.27) नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर राज्यातील 29 हजार ग्रामपंचायतीचे काम करणारे सुमारे 20 हजार संगणक परिचालक धडक मोर्चा काढणार असून, मागणी मान्य होईपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्यसचिव तथा रायगड जिल्हाध्यक्ष मयुर कांबळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे माहिती देताना सांगितले आहे.

ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागा अंतर्गत आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणक परिचालक कार्यरत असून 11 वर्ष प्रामाणिक काम केलेल्या संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना तसेच राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधीनी केलेली असताना राज्य शासनाने त्याकडे अनेक वेळा आश्‍वासन देऊन दुर्लक्ष केले आहे. असा आरोपही या पत्रकातून करण्यात आला आहे.

संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. परंतु शासनाने संगणक परिचालकाना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. आपले सरकार प्रकल्पात काम करणार्‍या संगणक परिचालकांवर नेहमी अन्याय करण्यात आलेला असून ग्रामविकास विभागाने 14 जानेवारी 2021 रोजीच्या शासन निर्णयात घेतलेल्या निर्णयानुसार अगोदर असलेल्या तुटपुंज्या 6000 रूपये मानधनात 1000 रुपये वाढ केली. आज महागाईच्या काळात 7000 रूपयाच्या मासिक मानधनात संगणक परिचालकानी स्वतःचा व कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा हा प्रश्‍न असल्याचे संघटनेच्या नमूद केले आहे,

शासनाने आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात सुमारे 400 कोटींचा गैरप्रकार, अनियमितता व भ्रष्टाचार करणार्या सीएससी – एसपीव्ही कंपनीला पाठीशी घातल्याने संगणक परिचालकांवर अन्याय केल्याची भावना संगणक परिचालकांमध्ये आहे, त्यामुळे शासनाने किमान ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देऊन राज्यातील ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना न्याय द्यावा यासाठी हा मोर्चा आहे.

मयूर कांबळे
रायगड जिल्हाध्यक्ष

आश्‍वासनांची आठवण ठेवा
सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे 2018 मध्ये युती शासनात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री असताना त्यांनी आझाद मैदान, मुंबई येथे संघटनेच्या आंदोलनाला भेट देऊन प्रश्‍न सोडवण्याचा शब्द दिला होता, परंतु अद्याप त्यांनी संगणक परिचालकांच्या या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा अनेक वेळा विधानसभा सभागृहात व संघटनेसोबतच्या बैठकीत संगणक परिचालकांचा प्रश्‍न सोडवण्याचे आश्‍वासन दिले होते, परंतु त्यांनी सुद्धा अद्याप हा प्रश्‍न न सोडवल्याने या मोचार्र्च्या माध्यमातून या दोन्ही मान्यवरांना दिलेल्या आश्‍वासनाची आठवण करून देण्यात येणार असल्याचे राज्य संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.