विकास आराखड्यावरुन सिडको, मनपात जुंपली

भूखंडावरील आरक्षण उठवण्याची सूचना

। नवी मुंबई । प्रतिनिधी ।

नवी मुंबई पालिकेने तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा आणि त्यात सिडको मालकीच्या भूखंडावर टाकण्यात आलेले आरक्षण ही बाब पालिकेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील आहे. त्यामुळे हा प्रारूप विकास आराखडा तात्काळ मागे घेण्यात यावा. तसेच सुधारणा करूनच तो प्रसिद्ध करण्यात यावा अशी सूचना वजा नोटीस सिडकोने पालिकेला दिली आहे. पालिकेनेही त्याला जशास तसे उत्तर दिले असून पालिकेने प्रसिद्ध केलेला प्रारूप विकास आराखडा हा कायद्याने प्रसिद्ध करण्यात आला असून तो योग्य असल्याचे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यावरून सिडको पालिका प्रशासनात चांगलाच कलगीतुरा रंगला असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे पालिकेने सिडकोच्या या सुचेनेची तक्रार नगरविकास विभागाकडे केली आहे.

नवी मुंबई पालिकेने डिसेंबर 2019 मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून तो फेब्रुवारी 2020 मध्ये सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून शासनाकडे पाठविला होता. विकास आराखडा ही एक गोपनीय बाब असताना पालिकेने हा आराखडा सिडको प्रशासनाला दाखविला होता. या विकास आराखड्यात पालिकेने सिडकोच्या अनेक भूखंडावर आरक्षण टाकल्याने सिडकोने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे हा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्याची परवानगी देण्यास नगरविकास विभागाला 32 महिने लागले.

सिडकोने आक्षेप घेतलेले सुमारे 350 भूखंडवरील आरक्षण उठवून नगरविकास विभागाच्या परवानगीनंतर पालिकेने 10 ऑगस्ट रोजी हा आराखडा प्रसिध्द केला आहे. या 32 महिन्याच्या कालावधीत सिडकोने अनेक भूखंड विकले. त्यात सानपाडा भागातील 9 भूखंडाचा समावेश आहे. पालिकेचे आरक्षण असताना हे भूखंड सिडकोने विकले आणि काही विकासकांनी ते विकत घेतले. त्यांनी आरक्षण उठविण्यात यावे म्हणून जनहित याचिका दाखल केल्या. त्यांचा निकाल नुकताच लागला असून सिडको आपल्या मालकीच्या जागा विकण्यास मुक्त आहे, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.

मनपाकडून उल्लंघन
सिडकोच्या भूखंडावर आरक्षण टाकणे ही बाब पालिकेच्या अधिकाराच्या बाहेरची असून न्यायालयाच्या निर्णयाची बे अदबी करणारी आहे. तेव्हा पालिकेने प्रसिद्ध केलेला हा प्रारूप विकास आराखडा तात्काळ मागे घेण्यात यावा आणि सिडको च्या भूखंडावर टाकण्यात आलेले आरक्षण रद्द करून तो नंतर प्रसिद्ध करण्यात यावा, असे पत्र सिडकोच्या नियोजन विभागाने पाठविले आहे.

आपली हरकत या हरकती व सूचनांचा अभ्यास करणार्‍या नियोजन समितीसमोर ठेवण्यात येईल. आम्ही प्रसिद्ध केलेला विकास आराखडा हा कायद्यानुसार योग्य आहे.

अभिजित बांगर, पालिका आयुक्त