स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशाला भारत कम्युनिस्ट पक्षाचा विरोध

| उरण | वार्ताहर |

भारत सरकारने एलोन मस्कच्या स्टारलिंक या कंपनीला भारतात त्याचे कामकाज सुरू करण्यास दिलेल्या परवानगीचा भारत कम्युनिस्ट पक्षाने पूर्णपणे तीव्र विरोध केला आहे.

स्टारलिंकला भारत देशात काम करण्याची परवानगी देण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेत अजिबात पारदर्शकता नाही. स्टारलिंक ही एक परदेशी कंपनी आहे आणि भारतातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा परदेशी कंपनीच्या हाती सोपवल्याने सुरक्षेचे गंभीर संकट निर्माण होईल. यामुळे अमेरिकन एजन्सींना आपल्या दूरसंचार प्रणालीमध्ये आणि अगदी आपल्या धोरणात्मक संभाषणांमध्येही त्यांना सहज हस्तक्षेप करता येईल. स्टारलिंकला एकदा वाटप केलेल्या उपग्रह स्थळांची संख्या, विशेषतः निम्न पृथ्वी कक्षेतील स्थळांची संख्या परत घेता येऊ शकत नाही. आपल्याकडे आधीच तुटपुंज्या असलेल्या अवकाश संसाधनांना परदेशी संस्थांना बहाल करण्याने आपल्या देशाच्या हिताचा बळी जाणार आहे, असा आरोप भारत कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे.

सरकारला खरोखरच आपल्या देशाच्या स्वावलंबी क्षमता विकसित करण्यात रस असेल, तर ते इस्रोच्या सेवा वापरू शकले असते. भारताकडे DoT, C-DoT, प्रणालीद्वारे SATCOM क्षेत्रासाठी आवश्यक ती उपकरणे पुरवण्याची क्षमता आहे. या उपाययोजनांमुळे भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत झाले असते तसेच आपली सुरक्षा आणि डिजिटल सार्वभौमत्व देखील सुरक्षित राहिले असते. हा संपूर्ण करार गूढतेने केलेला आहे. असे वृत्त आहे की, यात स्पेक्ट्रम वापर शुल्क केवळ 4 टक्के आकारले जाणार आहे आणि कोणतेही आगाऊ शुल्क वसूल केले जाणार नाही. यामुळे आपल्या तिजोरीचे मोठे नुकसान होणार आहे. हे आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी हानिकारक आहे. भारतीय अवकाश नियामक, इन-स्पेसकडून दिल्या गेलेल्या परवानगीची सद्यस्थिती आणि तपशील देखील अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही, असे भारत कम्युनिस्ट पक्षाने म्हटले आहे.

स्टारलिंकचा हा प्रवेश आणि अंबानींच्या रिलायन्स जिओ आणि मित्तलच्या भारती एअरटेलशी भागीदारी यामुळे एक आभासी द्वैत निर्माण होणार आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बीएसएनएलला स्पर्धा करणे खूप कठीण होईल. देशाच्या जवळजवळ सर्व भागांना स्वस्त दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा प्रदान करणाऱ्या बीएसएनएल ला संपवण्याचा हा सरकारचा आणखी एक प्रयत्न असेल. स्टारलिंकच्या कामकाजाला परवानगी देणे हे दीर्घकाळात देशाच्या हिताचे नुकसान करणार आहे. सरकारने निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी भाकप करत आहे, अशी माहिती राज्य सरचिटणीस कॉ.डॉ.अजित नवले, रायगड जिल्हा सेक्रेटरी कॉ. रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली आहे.