ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा, किमान वेतन देण्याची प्रमुख मागणी
| बोर्लीपंचतन | वार्ताहर |
राज्यातील प्रशासन आणि नागरी सेवा डिजिटल करुन ग्रामीण भागाच्या विकासाला गतिमान करणार्‍या ग्रामपंचायत स्तरावरील उपेक्षित घटक असलेल्या संगणक परिचालक बुधवार, दि. 1 मार्च रोजी हजारोंच्या संख्येने मुबंईतील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहेत. ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटेची असून, राज्य सरकारने आश्‍वासन देण्यापलीकडे त्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली असल्याचे आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे. याविरोधात आवाज उठविण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याची माहिती संघटनेचे राज्य सचिव तथा रायगड जिल्हाध्यक्ष मयूर कांबळे यांनी दिली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त की, संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. परंतु, शासनाने संगणक परिचालकाना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. आपले सरकार प्रकल्पात काम करणार्‍या संगणक परिचालकांवर नेहमी अन्याय करण्यात आलेला असून, ग्रामविकास विभागाने 14 जानेवारी 2021 रोजीच्या शासन निर्णयात घेतलेल्या निर्णयानुसार अगोदर असलेल्या तुटपुंज्या 6000 रूपये मानधनात 1000 रुपये वाढ केली. आज महागाईच्या काळात 7000 रूपयांच्या मासिक मानधनात संगणक परिचालकांनी स्वतःचा व कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा हा प्रश्‍न असताना वारंवार आश्‍वासन देऊनसुद्धा निर्णय होताना दिसत नाही.
नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संघटनेच्या वतीने 27 व 28 डिसेंबर रोजी मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते, याची दखल घेत राज्याचे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी लेखी आश्‍वासन दिले, त्यानुसार 11 जानेवारी 2023 रोजी ग्रामविकासमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत संघटनेच्या मागणीनुसार शासनाने नेमलेल्या यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधात ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला व सदरची फाईल वित्त विभागास पाठवण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. सध्या ग्रामविकास विभागाने वित्त विभागास सुधारित आकृतीबंधाची फाईल पाठवली आहे, परंतु त्यावर निर्णय होऊन निधीची तरतूद शासनाने अर्थसंकल्पातून करावी या प्रमुख मागणीसाठी 1 मार्च रोजी राज्यातील संगणक परिचालक हजारोंच्या संख्येने मुंबई येथील धरणे आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती मयूर कांबळे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधणार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे 2018 मध्ये युती शासनात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री असताना त्यांनी आझाद मैदान, मुंबई येथे संघटनेच्या आंदोलनाला भेट देउन प्रश्‍न सोडवण्याचा शब्द दिला होता. तर सध्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा अनेक वेळा विधानसभा सभागृहात व संघटनेसोबतच्या बैठकीत हा प्रश्‍न सोडवण्याचे आश्‍वासन दिले होते. या दोन्ही मान्यवरांना त्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांची आठवण करून देेणार असल्याचे मयूर कांबळे यांनी सांगितले.