। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
भारताने बनवलेल्या कोविड-19 लसीला मान्यता मिळण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आले आहेत. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्याला मान्यता मिळण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेकडे तक्रारही करण्यात आली होती अशी प्रतिक्रिया भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांनी दिली आहे. हैदराबादमध्ये रामेनीनी फाउंडेशन पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते.
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी भारत बायोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक. डॉ कृष्णा एम. एला आणि सहाय्यक व्यवस्थापकीय संचालक सुचित्रा एम. एला यांचे औषध विज्ञानाच्या विकासात दिलेल्या योगदानाबद्दल कौतुक केले. भारत बायोटेकला रामेनेनी फाऊंडेशनकडून 2021चा पुरस्कार मिळाला.
विविध अभ्यास सांगतात की कोव्हॅक्सिन प्रभावी आहे आणि अगदी नवीन व्हेरिएंटवर देखील काम करते. पण अनेकांनी त्यावर टीका केली कारण ती भारतात बनवली गेली होती. काहींनी जागतिक आरोग्य संघटनेकडे तक्रारही केली होती. फायझर सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतीय लसीच्या विरोधात काम केले असताना, देशातही अनेकांनी या लसीला जागतिक मान्यता मिळवण्यापासून थांबवण्याचा प्रयत्न केला. अनेक कंपन्यांनी भारतीय लसीला मागे टाकण्याचा प्रयत्न केला पण ते यशस्वी झाले नाहीत. आपण आपल्या मातृभूमीचा आदर केला पाहिजे आणि प्रेम केले पाहिजे, असेही सरन्यायाधीश एनव्ही रमण म्हणाले.