कामगारांना कायम करण्याची मागणी
| उरण | प्रतिनिधी |
कंत्राटदार मुक्त व वयाच्या 60 वर्षापर्यंत नोकरीत संरक्षण, तिन्ही कंपनीतील भरती प्रक्रियेमध्ये आरक्षण व वयात सवलत कंत्राटदारांवर कारवाई अशी विविध आश्वासने प्रशासनाने दिली होती. या आश्वासनांपैकी कोणत्याही बाबतीत ठोस कार्यवाही अद्यापपर्यंत सुरू झाली नाही. त्यामुळे कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ दि.11 रोजी नागपूर अधिवेशनामध्ये चाचा नेहरू पार्कपासून विधानसभापर्यंत लक्षवेधी मोर्चा काढणार आहे. यामध्ये न्याय न मिळाल्यास उर्जामंत्री यांच्या निवासस्थानी मोर्चा वळवला जाणार आहे. या मोर्चामध्ये महाराष्ट्रातील हजारो वीज कंत्राटी कामगार एकजुटीने सहभागी होणार आहेत अशी माहिती महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी दिली.
महावितरण महापारेषण व महानिर्मिती वीज कंपनीतील कंत्राटी कामगारांचे वर्षानुवर्षे कंत्राटदारांकडून आर्थिक व मानसिक शोषण होत आहे. या कंत्राटदारणाच्या धोरणाला काही अधिकाऱ्यांनी दिलेली छुपी साथ हे मोडीत काढण्यासाठी कर्मचारी एकवटले आहेत. कामगारांना कायम करावे, अन्यथा त्यांना माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नेमलेल्या मनोज रानडे समितीच्या शिफारसीप्रमाणे कंत्राटदार मुक्त व वयाच्या 60 वर्षापर्यंत नोकरीत संरक्षण द्यावे. तिन्ही कंपनीत मागील 15 ते 20 वर्षे अल्प वेतनात काम करणाऱ्या कुशल व अनुभवी सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना भरती प्रकीये मध्ये विशेष आरक्षण व वयात सवलत द्यावी, भ्रष्ट कंत्राटदार व त्यांना साथ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी या मागण्यांसाठी 1 नोव्हेंबर रोजी मंत्रालय मुंबई येथे काढलेल्या मोर्चाच्या वेळी झालेल्या त्रिपक्षीय बैठकीमध्ये महत्वपूर्ण प्रश्न अद्यापही प्रलंबित राहिले आहेत.
4 जानेवारी नंतर कोणतीही कोणत्याही सकारात्मक चर्चा न होताच परस्पर प्रशासनाने भरती जाहीर केली.वीज कंपनी प्रशासन जाणीवपूर्वक ऊर्जामंत्र्यांच्या सूचनेला केराची टोपली दाखवत आहे. कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात रोजगार देताना मोठ्या आर्थिक उलाढाली होतात यात मोठे गौड बंगाल आहे असा आरोप नीलेश खरात यांनी केला आहे. ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आतापर्यंत संघटनेने प्रत्यक्ष 15 वेळा निवेदन दिले. मात्र भारतीय मजदूर संघाच्याच संघटनेला त्यांनी भेटीसाठी वेळ दिलेला नाही . त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा विसर त्यांना पडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने ही भरती प्रक्रिया थांबवून वीज कंत्राटी कामगार संघासोबत प्रलंबित विषयांसाठी बैठक आयोजित करून कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी केली आहे.