जिल्हा सामान्य रुग्णालयात भ्रष्टाचाराचा स्फोट

निधी टक्केवारीत अडकल्याचा संजय सावंत यांचा आरोप

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

अलिबागमधील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी गेल कंपनीच्या सीएसआर फंडांतर्गत सुमारे कोट्यावधींची तरतुद करण्यात आली होती. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या निर्णयांमुळे आणि टक्केवारीच्या वादात हा निधी अडकला असल्याचा गौप्यस्फोट सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केला आहे. याबाबत सावंत यांनी अलिबागच्या बांधकाम विभागाने उप अभियंता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांना लिहीलेले खबळजनक पत्रच सादर करीत अधिकाऱ्यांची कामांमध्ये असलेली टक्केवारीच उघड केल्याने जिल्हा रुग्णालयातील भ्रष्टाचार समोर आला आहे.

गेल कंपनीच्या सीएसआर फंडांतर्गत अलिबाग येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालय आवारात 10 कामे करण्यात येणार होती. त्या‍मध्ये संपूर्ण रूग्णालयाची ड्रेनेज सिस्टीम नवीन करणे, त्यासाठी गटारे बांधणे, अंतर्गत रस्ते, सुरक्षा भिंती, मुख्यद्वार आदी कामे करण्यात येणार होती. ही कामे एनआरएचएम विभागामार्फत करण्यासाठी परवानगी मिळण्याकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडे परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, बांधकाम विभाग या कामांना परवानगी नाकारत आहे, असे स्पष्ट उत्तर देऊन जर ती कामे आपणामार्फत कार्यान्वित करण्यात आल्यास भविष्यात येणाऱ्या सर्व अडचणीस आपण व जिल्हा शल्यचिकित्सक हे सर्वस्वी जबाबदार राहातील यांची नोंद घेण्यात यावी, असा सज्जड दमच दिला. त्यामुळे गेल कंपनीच्या फंडांतर्गत मंजूर बांधकामांसाठी केलेली कोट्यवधी रुपयांची तरतुद अधांतरी राहिल्याचा आरोपही सावंत यांनी केला आहे.

याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की, जिल्हा रुग्णालय आवार, आवारातील इमारती यांची देखभाल व दुरुस्ती बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतात. या आवारातील इमारती या कार्यालयाच्या पीआरबी रजिस्टर असून या इमारतीमध्ये दुरुस्ती व बदल करणे याबद्दलचे सर्व अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. तरीदेखील जिल्हा शल्यचिकीत्सक कार्यालयाने जिल्हा रुग्णालय आवारातील ब्लड बँक व मोटर गॅरेजच्या इमारतीवर अतिरिक्त मजल्याचे बांधकाम केले आहे. त्या‍बद्दल जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिष्ठाता, शावैम अलिबाग यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते. या कामांसाठी जिल्हा शल्य चिकीत्सक कार्यालयाने बांधकाम विभागाकडे परवानगी मागितली नाही. या इमारती निष्काषित करून त्याजागी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या मागणीनुसार नवीन 300 खाटांचे रुग्णालय प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या समन्वयामधील अभावामुळे शासनाचे भरपूर नुकसान होत आहे, असे खरमरीत पत्र बांधकाम विभागाने उप अभियंता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांना लिहीले आहे.

कामे तात्काळ बंद करण्याचे बांधकाम विभागाचे आदेश
जिल्हा रुग्णालयातील ही कामे जिल्हा नियोजन मार्फत प्रस्तावित करण्यात आली होती. परंतु, त्या कामांना मंजूरी प्राप्त न झाल्याने जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी बांधकाम विभागाशी सल्लामसलत करून काही अंदाजपत्रके ही गेल इंडिया कंपनीकडे मंजुरीसाठी प्रस्तावित केली. ही कामे जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी उप अभियंता राष्ट्रीय आरोग्य अभियानकडे वर्ग केल्याचे समजल्यावर बांधकाम विभागाने ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे व अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग या गोष्टीचा या पत्राद्वारे तीव्र निषेध व्यक्त करत आहे, असा त्रागा व्यक्त केला आहे. जिल्हा रुग्णालय आवारातील आरोग्य विभागामार्फत चालू व प्रस्तावित असणारी सर्व कामे तात्काळ बंद करण्यात यावीत, असेही आरोग्य विभागाला फर्माविण्यात आले आहे. 

जिल्हा रुग्णालय आवार, आवारातील इमारती या देखभाल व दुरुस्तीकरीता बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतात. या आवारातील इमारती या कार्यालयाच्या पीआरबी रजिस्टर असून या इमारतीमध्ये दुरुस्ती व बदल करण्याचे सर्व अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. तरीदेखील जिल्हा शल्य चिकीत्सक कार्यालयाने नियमाचे उल्लंघन करून ही कामे करण्यासाठी उप अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांच्याकडे वर्ग करणे संशयास्पद आहे.

संजय सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते, अलिबाग