चार आठवड्यांत उत्तर देणे बंधनकारक
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
अलिबाग तालुक्यात शहापूर येथील पेपर मिल कंपनीपर्यंत पोहोच रस्त्यासाठी जमीन मोजणीचा प्रयत्न एमआयडीसी अधिकारी व महसूल अधिकार्‍यांनी मागील नऊ महिन्यांपूर्वी केला होता. त्याविरोधात शेतकर्‍यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी देत एमआयडीसीला नोटीस काढली असून, चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती अनिल पाटील यांनी दिली आहे. त्यामुळे एमआयडीसीला न्यायालयाने दणका दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शहापूर येथे विस्तारित औद्योगिक क्षेत्रातील 763 हेक्टर या शेतजमिनीवर सरकारने पेपर मिल कंपनीपर्यंत पोहोच रस्ता व्हावा, यासाठी गुरुवार, दि.23 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी पोलिसांच्या फौजफाट्यासह महसूल व एमआयडीसीचे अधिकारी मोजणीला गेले होते. गावातील शेतकर्‍यांनी या मोजणीला विरोध केला होता. तरीदेखील शिंदे सरकारच्या दबावाखाली जाऊन महसूल व एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांनी मोजणी सुरुच ठेवली होती. त्यावेळी शेकाप जिल्हा महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील यांनी शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभे राहून पोलिसांसह महसूल व एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. शेतातून गेले नाहीत तर शेकाप स्टाईलने आक्रमक होऊ, असा इशारा दिला होता. शेकापच्या ठाम भूमिकेबरोबरोबरच शेतकर्‍यांच्या एकजुटीमुळे तेथील अधिकार्‍यांना मोजणी न करताच पळ काढावा लागला.
शासन व प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरोधात शेतकरी संघर्ष समिती पेझारी आणि ग्रामसुधार चॅरिटेबल ट्रस्ट धाकटे शहापूर यांनी न्यायालयात धाव घेतली. विस्तारित दुसर्‍या टप्प्यातील एमआयडीसी प्रकल्प व पोहोच रस्त्याच्या सक्तीच्या भूसंपादनासंदर्भात मुंबई न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्याबाबत न्यायाधीश ए.एस. चांदोरकर व न्यायाधीश राजेश एस. पाटील यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांचे वकील अ‍ॅड. मंदार सोमण व अ‍ॅड. आव्हाड यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले, सदरील जमिनीची मोजणी करताना शेतकर्‍यांना नोटीस न पाठवता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनयम 1966 चे कलम 80 व 81 चे उल्लंघन केले आहे.
एमआयडीसी व शासनाच्या मोजणी अधिकार्‍यांनी 23 नोहेंबर रोजी पोलीस बळाचा वापर करून सक्तीने जमिनीची अतितातडीची मोजणी करण्यासाठी आले होते. भूसंपादन करताना भूसंपादन कायदा 2013 कलम 26 ते 30 प्रमाणे जमिनीच्या मोबदल्याची परिगणती केली जात नाही, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने एमआयडीसी महाराष्ट्र शासनास नोटीस काढली असून, चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तोपर्यंत जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया करता येणार नाही, असे न्यायालयाने त्यांना सांगितल्याची माहिती सचिव अनिल पाटील यांनी दिली. त्यावेळी न्यायालयात शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रकाश धुमाळ, उपाध्यक्ष अंबरनाथ पाटील व सचिव अनिल पाटील उपस्थित होते.