शासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल
| नेरळ | प्रतिनिधी |
कर्जत तालुक्यात 2004 मध्ये पाणी अडवण्यात आलेल्या पाली- भूतिवली धरणग्रस्तांच्या सोयी सुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे पाली- भूतिवली धरणग्रस्त यांनी राज्याचे महसूल मंत्र्यांना लोकशाही दिनाच्या दिवशी केलेल्या अर्जाची सुनावणी जिल्हा भूसंपादन अधिकारी कार्यालयात झाली. मात्र, कोणत्याही मागण्यांवर शासन ठोस उपाय योजना करीत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त समितीने थेट नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, धरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर 25 वर्षानंतर देखील शासन प्रकल्पग्रस्त यांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप समितीने भूसंपादन अधिकारी यांच्या भेटीनंतर व्यक्त केला.
पाली- भूतिवली लघुपाटबंधारे प्रकल्पग्रस्त यांच्याकडून राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना अर्ज सादर केले होते. त्या अर्जानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश रायगड जिल्हा भूसंपादन अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. या सुनावणीला पाली- भूतिवली धरणग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मंगेश गायकर, सचिन गायकवाड, सचिन गायकर, प्रदीप गायकर, पंकज गायकर, प्रतीक गायकर उपस्थित होते.
या बैठकीत पाली- भूतिवली धरणग्रस्तांनी दिलेल्या पत्रानुसार कार्यवाही व्हावी अशी मागणी समितीचे सचिव सचिन गायकवाड यांनी केली. मात्र, हा बैठकीला पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित असल्याने शासन कोणाच्या आधारे निर्णय घेणार अशी विचारणा केली. त्यामुळे बैठकीत कुठलाही ठोस निर्णय शासन घेऊ शकले नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करण्याचे काम शासन करीत असल्याचा आरोप कोणत्याही निर्णयाविना पूर्ण झालेल्या बैठकीनंतर सचिन गायकवाड केला.