पाली-भुतिवली धरणग्रस्तांचे उपोषण

शेतीसाठी पाणी आणि धरणाचे पाणी विकण्यास विरोध

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील रेल्वे पट्टा हिरवागार करण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या पाली भुतिवली धरणाचे पाणी शेतीसाठी मिळावे, धरणाचे पाणी विकले जाऊ नये तसेच अन्य नऊ मागण्यांसाठी पाली-भुतिवली धरण बचाव समितीने साखळी उपोषण सुरू केले आहे. प्रशासकीय भवन येथे सुरू झालेल्या साखळी उपोषणात न्याय मिळाला नाही, तर आठ दिवसांनी हे उपोषण बेमुदत स्वरूपातील असेल, असा इशारा दिला आहे.

पाली -भुतिवली लघुपाटबंधारे प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी आपल्या मागण्यांसाठी कर्जत प्रशासकीय भवन येथे 24 मार्चपासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केले. कर्जत उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून प्रकल्पग्रस्त समितीच्या कार्यकर्त्यांना दिलेल्या आश्‍वासनाबाबत पाटबंधारे विभागाने शासनाचे वतीने दिलेल्या पत्रकात दिलेली आश्‍वासने यावर ठोस भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. उपविभागीय अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांनी बोलावलेल्या बैठकीला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजीव जाधव, उपअभियंता संजीवकुमार शिंदे, शाखा अभियंता आकाश गवारे आणि प्रकल्पग्रस्त समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यामुळे शासनाकडून फसवणूक होत असल्याने पाली- भुतिवली धरण प्रकल्पग्रस्त बचाव समितीच्यावतीने साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. या उपोषणाला त्या भागातील आसल, वडवली, बेकरे, आसलपाडा, भुतिवली, माणगाव, चिंचवली, उकरुळ, डिकसळ, गारपोळी, उमरोली, बार्डी, वावे, एकसल, कोषाने, पाली वसाहत आदी गावांतील शेतकर्‍यांनी पाठिंबा दिला आहे. साखळी उपोषण सुरू झाल्यावर दुपारी तहसील कार्यालयाचे निवासी नायब तहसीलदार सचिन राऊत यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली आणि चर्चा केली. स्थानिक आठ दिवस साखळी उपोषण करूनदेखील आपल्या मागण्यांवर शासन निर्णय घेणार नसेल, तर बेमुदत उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असे जाहीर केले आहे.

पाली-भुतिवली लघुपाटबंधारे प्रकल्पचे काम 40 वर्षांपासून सुरू आहे. आतापर्यंत 300 कोटी रुपये या धरणाच्या कामावर खर्च झाले आहेत. धरणाच्या कालव्यांची कामे पूर्ण झाली नसल्याने शेती करता येत नाही आणि शेती ओलिताखाली येत नसल्याने रोजगारदेखील बुडत आहे. शासनाने धरणाचे पाणी तळोजा एमआयडीसीला देण्याचा निर्णय घेतल्याने स्थानिक शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

अन्यथा आमरण उपोषण
पोलीस मित्र संघटनेचे कोकण अध्यक्ष रमेश कदम यांनी आपल्या संघटनेचा जाहीर पाठिंबा दिला असून, पाच दिवसांत साखळी उपोषणात निर्णय झाला नाही तर आमरण उपोषण शेतकर्‍यांच्यावतीने आपण करू, असा इशारा प्रशासनाला दिला आहे.

शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या
कालव्यांची कामे त्वरित पूर्ण करावीत आणि जमिनी संपादन करून योग्य मोबदला द्यावा.
प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी, प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे हक्क द्यावेत.
धरणाच्या कामासाठी वापरलेल्या जमिनीचे भू भाडे देण्यात यावे.
धरणातील पाणी केवळ सिंचन आणि पिण्यासाठी आरक्षित ठेवावे.
40 वर्षांपासून धरणाचे काम अर्धवट ठेवणार्‍या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे.
जून-जुलै 2025 मध्ये पाणी विकत जात असलेल्या बिल्डर सोबत शासनाने करार करू नये किंवा मुदतवाढ देऊ नये.
धरणावर सुरू असलेली नौकाविहार सुविधा बंद करावी आणि शासनाची दिशाभूल करणार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे.
धरणासाठी जमिनी देणार्‍या 67 प्रकल्प बाधित शेतकर्‍यांना नोकर्‍यांमध्ये समाविष्ट करून घेणे
धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात खोदकाम आणि खाणी उभारण्यास परवानगी देऊ नये.
खोदलेल्या कालव्यांच्या मार्गावर सुरू असलेले अतिक्रमण काढून टाकणे.

शेतकर्‍यांना लेखी आश्‍वासन देण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांना केल्या आहेत.

प्रकाश संकपाळ,
प्रांताधिकारी, कर्जत