उरणमधील बांधकामांच्या चौकशीची मागणी

| उरण | वार्ताहर |

उरण पालिकेत कायदा धाब्यावर बसवून बांधकाम परवाने दिल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. या सर्व बांधकाम परवान्यांची फेरपडताळणी व बेकायदा बांधकामांच्या चौकशीची मागणी सामाजिक संघटनाकडून करण्यात आली आहे.

पालिकेत बांधकाम परवाना विभागामध्ये ऑनलाइन बांधकाम परवाने मंजूर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, ऑफलाइन पद्धतीने बांधकाम परवाने मंजूर केल्याचे समजते. त्याची सखोल चौकशी होणे अपेक्षित असल्याचे पालिका वर्तुळात बोलले जाते. बांधकाम परवान्याशी संबंधित सर्व मूळ कागदपत्रे यांची सखोल चौकशी केली तर नक्कीच बोगस कागदपत्रांचा घोटाळा उघड होईल, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. बांधकाम परवान्यांशी संबंधित असलेल्या या प्रकरणात पालिकेच्या काही निवृत्त अधिकारी व कर्मचार्‍यांसह बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांचा समावेश आहे, असे बोलले जात आहे. हे बांधकाम परवाने फेरपडताळणीत बेकायदेशीर आढळून आल्यास या सर्व संबंधितांसह मिळकतदार आणि कर्ज देणार्‍या बँकाही अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

उरण शहरात नव्याने बांधकाम उभारण्यास परवानगी देताना खोटी कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने पॉवर ऑफ अ‍ॅटनी संबंधित व्यक्ती मयत होऊनही जोडून दिली आहे. तसेच एफएसआय वाढवून मिळण्यासाठी रहदारीचा रस्ता व नालेही विकासकांच्या घशात घालण्याचे काम पालिका अधिकारी वर्गानी केल्याचे पालिका कर्मचार्‍यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर माहिती दिली. या मोठमोठ्या इमारतींना परवानगी देताना यापुढे त्याचे दुष्परिणाम काय होतील याचाही विचार केलेला दिसत नाही.

उरण नगरपरीषद हद्दीमध्ये दाटीने वर्दळ असलेल्या रस्त्यालगत सार्वजनिक गटारावर बांधकाम पार्कींग नाही, मुख्य रस्त्यापासून नियमाप्रमाणे कायद्याने बंधनकारक मार्जीन सोडलेले नाही. सेफ्टी झोनमध्ये नगरपरीषद हद्दीमध्ये विना परवानगीने इमारतींचे 4 ते 5 मजली इमारतींची बांधकामे उभी राहात आहेत. बांधकाम विभागातील अधिकारी वर्गाच्या चौकशीची लेखी मागणी करूनही याकडे दुर्लक्ष करून सदर अधिकारी निवृत्त होऊनही आजही नगरपालिका कार्यालयात दररोज अधिकारी वर्गांच्या केबिनमध्ये बसून ढवळाढवळ करीत असल्याची चर्चा आहे.

शहराच्या मध्यवस्तीतील, मोक्याच्या बाजारपेठेत अलीकडे समोरील जागा सोडून बांधकामे न करता झालेली बांधकामे समोरील जागेवरही केली गेली असल्याचे दिसत आहे. परंतु ही रस्त्यावर खेटून उभारलेली बांधकामे पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे पाडली गेली नाहीत. त्याचीही पालिका आयुक्तांनी चौकशी करावी. यात दोषी आढळणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यावर कारवाई करावी आणि संबंधित बेकायदा बांधकामे पाडून बाजारपेठेचा श्‍वास मोकळा करावा, अशीही मागणी होत आहे. अन्यथा याविरोधात सामाजिक संघटना जनहित याचिका दाखल करून कारवाईची मागणी करणार असल्याचे समजते.