… तर सरकारला पाय ठेवू देणार नाही!

‌‘तिसऱ्या मुंबई‌’साठी जमीन संपादनाविरोधात शेतकऱ्यांचा इशारा
शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

‌‘तिसऱ्या मुंबई‌’च्या नावाखाली उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील शेतजमिनीवर सरकारने डोळा ठेवला असून, 25 हजार हरकती दाखल करूनही त्यावर सुनावणी न घेता जमीन संपादनाचा निर्णय लादला जात असल्याचा संताप शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यात सरकारला पाय ठेवू देणार नाही, असा थेट इशारा एमएमआरडीए केएससी नवनगर (तिसरी मुंबई) विरोधी समितीचे कार्याध्यक्ष संतोष ठाकूर यांनी दिला आहे.

रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांमध्ये ‌‘तिसरी मुंबई‌’च्या रूपाने नवीन शहर वसवण्याची अधिसूचना सरकारने मार्च 2024 मध्ये जारी केली. या अधिसूचनेला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवत सुमारे 25 हजार हरकती दाखल केल्या. मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्र्यांकडे निवेदने देऊनही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप समितीने केला आहे.

सरकारच्या या भूमिकेविरोधात 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी तिन्ही तालुक्यांतील शेकडो शेतकऱ्यांनी कोकण आयुक्तालयावर निदर्शने केली. शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन अखेर सरकारला त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी बैठक आयोजित करावी लागली.

20 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता आणि एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारासू यांच्या उपस्थितीत संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. यावेळी शेतकऱ्यांनी ‌‘तिसऱ्या मुंबई‌’ला आपला ठाम विरोध असल्याचे स्पष्ट केले.

25 हजार हरकती दाखल झाल्यानंतरही सुनावणी न घेता 16 मार्च 2026 रोजी साडेबावीस टक्के योजना अथवा 2013 चा भूसंपादन कायदा लागू करून जमीन संपादनाचा मार्ग मोकळा करण्याचा शासन निर्णय हा हुकूमशाही पद्धतीचा असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. हा शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली.

‌‘तिसरी मुंबई‌’ची अधिसूचना अस्तित्वात असेपर्यंत संबंधित क्षेत्रातील जमीन खरेदी-विक्रीवर बंदी आणावी, एमएमआरडीएकडून कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण करू नये, पेण तालुक्यातील सिंचनाखालील 42 गावे जमीन संपादनातून वगळावीत, तसेच शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जमिनीवर केलेल्या बांधकामांवर हरकती घेऊ नयेत, अशा विविध मागण्या शेतकरी प्रतिनिधींनी बैठकीत मांडल्या.

शेतकऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता यांनी सरकार कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर जमीन संपादनाची सक्ती करणार नसल्याचे सांगितले. गावठाणाबाहेरील 200 मीटरपर्यंतची घरे नियमित करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जागेवर बांधलेली घरे सुरक्षित राहतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिल्याचे समितीने सांगितले.

यापुढे शेतकऱ्यांसोबत नियमित संवाद ठेवला जाईल, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा समितीने केला आहे. मात्र, केवळ आश्वासनांवर समाधान मानणार नसून ‌‘तिसरी मुंबई‌’चा प्रस्ताव आणि जमीन संपादनाच्या निर्णयाविरोधातील लढा सुरूच राहणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.

बैठकीस समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, कार्याध्यक्ष संतोष ठाकूर, 124 गाव समितीचे अध्यक्ष अनंत पाटील, कार्याध्यक्ष ॲड. विकास म्हात्रे, सचिव रूपेश पाटील, समन्वयक ॲड. सत्यवान भगत, काशिनाथ पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य ॲड. अविनाश ठाकूर, पंचायत समिती सदस्या कविता पाटील, चिरनेरचे सरपंच भास्कर मोकल, प्रकाश पाटील, अजित पाटील, चंद्रशेखर ठाकूर, रत्नाकर म्हात्रे आदी उपस्थित होते.

आश्वासन नको, जमीन वाचवा!
शेतकऱ्यांच्या हजारो हरकतींवर सुनावणी न घेता घेतलेले निर्णय मागे घ्यावेत, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. जमीन ही शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असून, विकासाच्या नावाखाली ती हिरावून घेण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा संतोष ठाकूर यांनी दिला.