धोकादायक इमारती जमीनदोस्त करा; सम्यक विद्यार्थी संघटनेची मागणी

। नेरळ । प्रतिनिधी ।
कर्जतमधील उपजिल्हा रुग्णालयातील तीन इमारतींना शासनाने धोकादायक ठरवले आहे. त्या इमारती धोकादायक असल्याने रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्या इमारती जमीनदोस्त कराव्यात असे आदेश असून देखील विभाग कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, त्या इमारती जमीनदोस्त कराव्यात आणि भविष्यातील संभाव्य धोका टाळावा अशी मागणी सम्यक विद्यार्थी संघटनेने केली आहे. कर्जत उपजिल्हा रुग्णालय होण्याआधी कर्जत येथे सध्याच्या जागेवर कर्जत आरोग्य केंद्र होते. त्यावेळी जुन्या इमारतीमधून कारभार चालत होता. ही इमारत आधीच जुनी झाली होती त्यामुळे ती धोकादायक बनली होती आणि दोन वर्षांपूर्वी ही इमारत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने धोकादायक म्हणून जाहीर केली आहे. त्याचवेळी कर्जत उपजिल्हा रुग्णालय आवारात आणखी दोन इमारती या धोकादायक असल्याने कर्जत नगरपरिषदेकडून त्यांना धोकादायक म्हणून जाहीर केले आहे. त्यामुळे त्या दोन इमारतीमध्ये राहणारे आरोग्य विभागाचे कर्मचारी यांची राहती कुटुंब यांना खोली खाली करावी लागली होती.

मात्र गेली चार वर्षे सार्वजनिक बांधकाम विभाग येथील रुग्णालयाची जुन्या इमारत जमीनदोस्त करीत नाही. तर याचवर्षी धोकादायक इमारतीच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या कर्मचारी निवासस्थाने असलेल्या दोन्ही इमारती देखील सार्वजनिक बांधकाम विभाग जमीनदोस्त करताना दिसत नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यवाही करीत नसल्याने भविष्यात या धोकादायक इमारती कोसळून अपघात होण्याची भीती सम्यक विद्यार्थी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ऍड कैलाश मोरे यांनी केली आहे. आरोग्य विभागाच्या कर्मचार्‍यांचे प्राण महत्वाचे असून त्या इमारतींमध्ये कोणी राहत नाहीत, परंतु तेथे कोणी उभे असताना इमारत कोसळली आणि अपघात झाला तर त्यास पूर्णपणे शासन जबाबदार राहील असा इशारा कैलाश मोरे यांनी दिला आहे.

• सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कर्जत उपजिल्हा रुग्णालय मधील कामगारांच्या निवासी इमारती धोकादायक असल्याने त्याबाबत शासनाच्या व्हीजेटीआय या संस्थेला पत्र दिले आहे. त्यांनी ऑडिट केल्यानंतर इमारत पाडायची की दुरुस्त करायची? यावर निर्णय होणार आहे. – अक्षय चौधरी, प्रभारी शाखा अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग

• सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामगारांच्या निवासी इमारती आणि रुग्णालयाची जुनी इमारत याबाबत स्ट्रक्चरल ऑडिट करून याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अहवाल मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. – डॉ.मनोज बनसोडे, उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक