सेवाज्येष्ठता डावलल्याने पदोन्नतीपासून वंचित

सा.बां. विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांची मॅटकडे तक्रार

| कोर्लई | वार्ताहर |

सरकारी अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची ज्येष्ठता सूची ही कर्मचारी ज्या तारखेला शासन सेवेत रुजू होतो त्या दिनांकापासूनच दिली जाते, हा नियम आहे व तसेच शासनाचे नियम व जीआर आहेत. परंतु, ज्येष्ठता सूची तयार करताना अर्थपूर्णरित्या व्यवहार झालेला असल्याची चर्चा ऐकावयास मिळते आहे. या चुकीच्या ज्येष्ठता सूचीला काही अन्याय झालेल्या अभियंत्यांनी मॅटमध्ये आव्हान दिले आहे. यापैकीच एका प्रकरणात मॅटमध्ये सुनावणी होऊन ही चुकीची ज्येष्ठता सूची रद्द करून आठ आठवड्यात नियमांनुसार ज्येष्ठता सूची तयार करण्याचे आदेश मॅट ने दि.11 नोव्हेंबर 2024 रोजीच्या निर्णयाने दिलेले आहेत. या निर्णयामुळे ज्येष्ठता सूचीसारख्या कर्मचार्‍यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयामध्ये गडबड करणार्‍यांना मॅटने जोरदार चपराक दिली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांचीसुद्धा ज्येष्ठता सूची तयार केलेली होती. जुलै 2022 पर्यंत कनिष्ठ अभियंत्यांची ज्येष्ठता सूची नियमानुसार व प्रत्यक्ष कामावर रुजू दिनांकानुसार बनविण्यात आलेली होती व त्याप्रमाणे ती प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतु, फेब्रुवारी 2023 ला अचानक या ज्येष्ठता सूचीमध्ये गडबड करून रुजू दिनांकानुसार ज्येष्ठता सूची तयार न करता मर्जीतील काही ठराविक अभियंत्यांना सहा महिने ते साडेतीन वर्षांपूर्वीचा सेवेत नसतानाचा व कोणत्याही सक्षम अधिकार्‍याची मान्यता नसलेला मानीव दिनांक देऊन सेवा कनिष्ठ असणार्‍या कनिष्ठ अभियंत्यांना सेवाज्येष्ठ करण्यात आले. ही चुकीची ज्येष्ठता सूची तयार करताना अर्थपूर्णरित्या व्यवहार झालेला असल्याची चर्चा ऐकावयास मिळते आहे. या चुकीच्या ज्येष्ठता सूचीला काही अन्याय झालेल्या अभियंत्यांनी मॅटमध्ये आव्हान दिले आहे.

यापैकीच एका प्रकरणात मॅटमध्ये सुनावणी होऊन ही चुकीची ज्येष्ठता सूची रद्द करून आठ आठवड्यात नियमांनुसार ज्येष्ठता सूची तयार करण्याचे आदेश मॅट ने दि.11 नोव्हेंबर 2024 रोजीच्या निर्णयाने दिलेले आहेत. या निर्णयामुळे ज्येष्ठता सूचीसारख्या कर्मचार्‍यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयामध्ये गडबड करणार्‍यांना मॅटने जोरदार चपराक दिली आहे. आता नियमांनुसार व रूजु दिनांका नुसारच ज्येष्ठता सूची तयार करून कनिष्ठ अभियंत्यांना न्याय मिळावा व चुकीची ज्येष्ठता सूची तयार करणार्‍या प्रशासनातील अधिकार्‍यांवर योग्य ती कार्यवाही व्हावी. ही 25 वर्ष पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असणार्‍या कनिष्ठ अभियंत्यांची माफक अपेक्षा आहे. आणि त्याप्रमाणे आतातरी प्रशासन योग्य तो निर्णय घेईल ही अपेक्षा आहे. एका अर्थाने झालेली चुक दुरूस्त करण्याची प्रशासनास संधी आहे.

चुकीची सिनॅरिटी कोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. आता तरी प्रशासनाने योग्य खबरदारी घेऊन नियमानुसार सिनॅरीटी बनवून चुकीच्या सिनॅरिटीमुळे पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या व अन्याय झालेल्या अभियंत्यांना योग्य तो न्याय मिळावा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांकडून करण्यात येत आहे.