जेएनपीटी | वार्ताहर |
सिडकोने आजतागायत साडेबारा टक्के भूखंड योजनेसाठी उरण परिसरात नियोजन केले नसल्याने अनेक प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, मागील बारा वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त हक्काचा भूखंड पदरात पाडून घेण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. परंतु, सिडकोकडे सध्या या योजनेसाठी भूखंडच नसल्याने अनेक प्रकल्पग्रस्तांची परवड सुरू आहे.
उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करण्यासाठी सिडकोच्या नियोजन विभागाने द्रोणागिरी नोड मध्ये सुमारे 30 हेक्टरचे क्षेत्र राखीव ठेवले होते. मात्र, या परिसरातील जागेत समुद्राचे पाणी शिरुन खारफुटीची झाडे उगविल्याने सदर जागा बाधित झाली आहे. तसेच काही भूखंडाना पायाभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यातच बहुतांशी क्षेत्र सीआरझेडमुळे बाधित झाले आहे. त्यामुळे काही प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या भूखंडांचा विकास करता आलेला नाही. सदर प्रकल्पग्रस्तांनी भूखंड बदलून मिळावा यासाठी मागणी केली. मात्र भूखंडच शिल्लक नसल्याने प्रकल्पग्रस्ताची परवड सुरू आहे.