न्यायासाठी दिव्यांग शेतकर्‍याची धडपड

डिएमआयसी प्रकल्पासाठी बागायती जमीन बळकविण्याचा आरोप

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरअंतर्गत होऊ घातलेल्या दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करून त्याचा मोबदला देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मात्र, रोहामधील जामगांव येथील दिव्यांग शेतकर्‍याची बागायती जमीन कवडीमोल भावाने घेण्याचा घाट घातल्याचा आरोप केला जात आहे. आपल्या न्याय हक्कासाठी त्यांनी उपोषणाचा पावित्रा घेतला आहे. 20 मार्च रोजी माणगावच्या उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर ते उपोषणाला बसणार असल्याचा त्यांनी इशारा दिला आहे.

रायगड जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरअंतर्गत दिघी पोर्ट इंडस्ट्रीयल एरिया या प्रकल्पासाठी 25 हजार हेक्टर क्षेत्राची पाहणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी रोहा-माणगाव, पानसई, वावे दिवाळी, निजामपूर व पळसगांव औद्योगिक क्षेत्रासाठी 12 हजार 140.869 हेक्टर क्षेत्र अधिसुचित करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात रोहा-माणगाव, पानसई, वावे दिवाळी क्षेत्राचे 6 हजार 460.37 हेक्टर क्षेत्र संपादीत करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने शेतकर्‍यांकडून जमीन संपादनाचा झपाटा सुरु केला आहे. परिसरातील दहा गावांच्या भातशेती व सिंचनाच्या जमीनी जबरदस्तीने घेणे, शेतकर्‍यांवर दलाला मार्फत दबाव आणून त्यांना धमकविणे, संयुक्त मोजणी न करता रक्कम वाटणे, मयताच्या नावाने नोटीस काढणे असा प्रकार झाल्याने अधिवेशनात याबाबत लक्षवेधी सुचना घेण्यात आली होती. त्यामुळे तातडीने सक्तीचे भूसंपादन थांबविण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र रोहा तालुक्यातील जामगांव येथील बागायती जमीन कवडीमोल भावाने घेण्याची सुरुवात प्रशासनाकडून सुरू असल्याचा आरोप दिव्यांग शेतकरी साळसकर यांनी केला आहे.

रमेश साळसकर यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची गावानजीक गट नं.122 मध्ये 23 गुंठे जागा आहे. ही बागायती जमीन असून या जमीनीत आंबे, फणस, केळी, अननस आदी पिकांची लागवड करतात. यातून कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालत आहे. ही जमीन त्यांच्या उपजिवेकेचे साधन आहे. नोकरी व्यवसायाचे साधन नसल्याने बागायती शेतीमधून रोजगाराचे साधन खुले करण्याचा प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षापासून ते करीत आहेत. मात्र दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) प्रकल्पासाठी जमीन संपादीत करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. या प्रकल्पामुळे येथील बागायती शेती धोक्यात जाण्याची भिती निर्माण झाल्याने त्यांंनी माणगाव उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे न्यायासाठी निवेदन दिले आहे. मात्र अद्यापर्यंत त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याची खंत साळसकर यांनी व्यक्त केली.
हेक्टरी दोन लाख 53 हजार रुपये देण्याचे मंजूर केले होते. त्यानंतर वाढीव रक्कम म्हणून दोन लाख 80 हजार 934 रुपये देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. बाजारमुल्याप्रमाणे या जमीनीचे दर अधिक असताना कवडीमोल भावाने जमीन घेण्याचा घाट प्रशासनाने घातल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. बागायती जमीन संपादीत झाल्यास उपासमारीची वेळ येण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली आहे. 23 गुंठे जमीन भुसंपादनातून वगळण्यात यावी. जमीन घेतल्यास तेवढीच सुपीक जमीन गावाशेजारी द्यावी, जमीनीच्या दरानुसार, चार पटीने रक्कम द्यावी तसेच मुलाला सरकारी नोकरी द्यावी, अशी मागणी साळकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

भुसंपादन विभाग अनभिज्ञ
रमेश साळसकर यांची जामगाव येथे गट नंबर 122 या मिळकतीवर मोठ्या प्रमाणावर फळझाडांची लागवड केली आहे. ती मिळकत दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर या प्रकल्पासाठी सुरु असलेल्या भुसंपादनातून वगळण्याची मागणी केली होती. त्या अर्जाच्या अनुषंगाने स्थळपाहणी करून चौकशी अहवाल कागदपत्रांसह कार्यालयात विनाविलंब सादर करावा, अशी लेखी सुचना रोहामधील मंडळ अधिकारी यांना 2023 मध्ये भुसंपादन विभागाकडून देण्यात आली होती. परंतु हा विभागच याबाबत अनभिज्ञ असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

बागायती क्षेत्र वगळण्याचे प्रकरण लांबणीवर
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी बागायती क्षेत्र वगळण्याबाबत एमआयडीसी विभागाला भूसंपादन विभागाकडून कळविण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. परंतु अद्यापर्यंत रमेश साळसकर यांचे बागायती क्षेत्र वगळण्याबाबत संपादन संस्थेकडून सांगण्यात आले नाही, असे संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे बायागती क्षेत्र वगळण्याबाबतचे प्रकरण लांबणीवर असल्याचे चित्र यातून स्पष्ट होत आहे.

दिल्ली – मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी जमीन संपादीत करण्याचे काम सुरु आहे. 2012 पासून अनेक वेळा अधिसूचना काढली आहे. साळसकर यांचे बागायती क्षेत्र अलिकडच्या काळातील आहे. नगररचना विभागाकडून मान्यता घेऊन रेडीरेकनर, खरेदी विक्रीचा दर ठरवूनच दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत.

डॉ. दिपा भोसले,
उपजिल्हाधिकारी- भुसंपादन