बैठकीला जिल्हाधिकार्यांची पाठ; समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याचा आरोप
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया शासनाकडून वेगाने सुरु आहे. शेतकर्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्पबाधित शेतकरी लढा देत आहेत. अखेर त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र, ही बैठक उपजिल्हाधिकारी गायकवाड यांनी घेतल्याने शेतकर्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकर्यांची घोर निराशा झाल्याचे चित्र दिसून आले.
उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अलिबाग-विरार कॉरिडोअरबाधित शेतकरी संघर्ष समिती उरणचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर, सचिव रवींद्र कासूरकर, अॅड. सुरेश ठाकूर, रामचंद्र म्हात्रे, सुधाकर पाटील, संतोष पवार, संजय ठाकूर, वसंत मोहिते, रमण कासकर, गजानन गायकवाड आदी उपस्थित होते.
शेतकर्यांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प उभारला जात नाही. शेतकर्यांना प्रतिगुंठा 50 लाख रुपये भाव मिळावा, 2013 या कायद्याची अंमलबजावणी करून भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशा अनेक मागण्यांसाठी गेल्या पाच वर्षांपासून शेतकरी लढा देत आहे. परंतु, जिल्हा प्रशासनासह शासनाकडून फक्त आश्वासने दिली जात आहेत. प्रकल्पाला विरोध नाही. परंतु, 16 गावांतील असंख्य शेतकर्यांची जमीन या प्रकल्पाला जाणार आहे. त्यांचा विचार करूनच जमीन संपादित करावी, अशी मागणी शेतकर्यांकडून केली जात आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक घेण्याची मागणीही करण्यात आली होती. परंतु, जिल्हाधिकारी यांनी दुर्लक्ष केल्याने प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सहा फेब्रुवारी रोजी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रकल्पबाधित शेतकर्यांनी दिला. अखेर प्रशासनाने नमते घेत मंगळवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. परंतु, ही बैठक उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांच्या उपस्थितीत झाल्याने शेतकर्यांची घोर निराशा झाली. अनेक प्रश्नांचा भडिमार करीत शेतकर्यांनी गायकवाड यांना धारेवर घेतले. परंतु, त्यांना शेतकर्यांच्या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. संपादनाची प्रक्रिया शासन स्तरावर असल्याने ती बंद करता येत नाही. मात्र, जिल्हाधिकारी स्वतः वरिष्ठ स्तरावर चर्चा करून यावर तोडगा काढतील, असे जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने गायकवाड यांनी सांगून शेतकर्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे संघर्ष समितीमधील पदाधिकार्यांनी प्रशासनाच्या या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी पडले आजारी
अलिबाग-विरार कॉरिडोअर प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात कोकण आयुक्त कार्यालयासमोर सहा फेब्रुवारी रोजी शेतकरी मोर्चा काढण्याच्या तयारीत होते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी मंगळवारी दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्यासमवेत बैठक घेण्याचे आयोजन केले. दुपारी तीन वाजल्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात शेतकरी जमले. परंतु, पाच वाजले तरीही बैठक घेण्यात आली नाही. पाचनंतर उपजिल्हाधिकारी गायकवाड आले. जिल्हाधिकारी किशन जावळे आजारी आहेत. त्यामुळे ते बैठकीला येऊ शकत नाही असे सांगून गायकवाड यांंच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.
शेतकर्यांची अवेहलना
दुपारी तीन वाजल्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात बैठकीसाठी शेतकरी आले होते. पाच वाजले तरीही बैठक सुरु झाली नाही. तोपर्यंत त्या सभागृहात शेतकरी बसून होते. दरम्यान, प्रशासनाकडून त्यांना पाणीदेखील देण्यात आले नाही, याबाबत शेतकर्यांनी खंत व्यक्त केली. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्यांची जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडून अवेहलना केल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
अलिबाग-विरार कॉरिडोअर प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. शेतकर्यांची जमीन कवडीमोल भावाने घेण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. त्यामुळे त्याविरोधात मोर्चाचे नियोजन केले होते. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार होती. परंतु, ते आजारी असल्याने ही बैठक उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. शेतकर्यांच्या मागण्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.
संतोष ठाकूर,
अध्यक्ष, अलिबाग-विरार कॉरिडोअरबाधित शेतकरी संघर्ष समिती, उरण