सर्वाधिक फंड विदर्भ मराठवाड्यात, उरणला ठेंगा!
रायगड जिल्ह्याला अवघ्या 55 लाख 3 हजारांचा प्रसाद
18 कोटी 8 लाख 55 हजारांचे बाहेर वाटप
उरण | वार्ताहर |
प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागावर उभ्या राहिलेल्या जेएनपीटी बंदराच्या सीएसआर फंडाचा ‘गोलमाल’ पाहिल्यास कुणाच्याही तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहणार नाही. 2016-17 ते 2017-18 या दोन वर्षांतील 21 कोटी रुपयांच्या सीएसआर फंडापैकी एक छदामही रक्कम उरणकरांना मिळालेली नाही. तर 2020-2021 मध्येही वाटलेल्या सीएसआरच्या खिरापतीत रायगड जिल्ह्यातल्या दोन संस्थांना अवघ्या 55 लाख 3 हजारांची अल्पशी मदत करण्यात आल्याचे जेएनपीटी बंदरानेच सीएसआर फंडाबाबतची माहिती जाहीर करताना स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे, राज्यात भाजपची सत्ता असताना मंत्रालय स्तरावर झालेल्या एका बैठकीच्या माध्यमातून उरणमध्ये शासनाच्या वतीने बांधण्यात येणार्या 100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाला सीएसआर फंडातून मदत केली जावी, असे फर्मान असताना जेएनपीटीसह कोणत्याही प्रकल्पाने त्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. राज्य सरकारने सिडकोला कोट्यवधी रुपये भरुन रुग्णालयासाठी म्हणून हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या भूखंडावर मात्र रुग्णालयाची वीट काही उभी राहू शकलेली नाही. उरण तालुक्यातील 18 गावांतील जमिनी सिडकोच्या माध्यमातून संपादित करून त्यावर जेएनपीटी नावाचे बंदर उरण तालुक्यात वसविण्यात आले आहे. बंदराच्या एकूण वार्षिक नफ्यातून दोन टक्के रक्कम सीएसआर फंडात जमा होते. प्रकल्पग्रस्त, स्थानिकांचा या निधीवर पहिला हक्क असतो. या निधीचे वाटप सामाजिक योगदान, विकासकामांसाठी स्थानिकांना होणे अपेक्षित आहे.
मात्र 2016-17 ते 2017-18 या दोन वर्षातील 21 कोटी रूपयांच्या सीएसआर फंडापैकी एक छदामही स्थानिक उरण करांसाठी खर्च केलेला नसल्याची जखम अजूनही भळाळतं असतानाच जेएनपीटी बंदरानेच एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 पर्यंतचा सीएसआर फंड वाटपाबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार उरण तालुक्याला पुन्हा एकदा गाजरच दाखवत केवळ रायगड जिल्ह्यातील दोन संस्थांना अवघ्या 55 लाख 3 हजारांचा प्रसाद वाटण्यात आला असून उर्वरित 18 कोटी 8 लाख 55 हजार रुपये बाहेर वाटले उरण पासून कोसो दूर असलेल्या विदर्भ माराठवाड्यातील संघटनांना वाटण्यात आल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
जेएनपीटीच्या सीएसआर फंड वाटपात गोलमाल
![](https://krushival.in/grygrars/2021/07/krushival-1-4.jpg)