ई-रिक्षा बंदमुळे विद्यार्थांची पायपीट

विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्यापासून वंचित

| कर्जत | वार्ताहर |

माथेरान हे जगभरातील पर्यटनकांचे आवडते पर्यटन स्थळ आहे, जगभरातून अनेक देशी, विदेशी पर्यटक माथेरानला लाखोंच्या संख्येने भेट देतात. परंतु, पुर्वीपासून लागू असलेले बिटींश कायदे आजही स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षा नंतर देखील सरकार जतन करत असल्याचे विदारक चित्र माथेरानमध्ये पहावयास मिळते आहे.

ब्रिटिशांनी लादलेली गुलामगिरी म्हणजे माणसांने माणसाला ओढून नेणारी हात रिक्षा. ही रिक्षा बंद करण्यासाठी येथिल निवृत्त शिक्षक सुनिल शिंदे हे काही अंशी यशस्वी सुध्दा झाले होते, परंतु माथेरानवर देखरेख करणारी सहनियंत्रण समितीने अद्याप ई-रिक्षांचा पायलट प्रोजेक्टचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर न केल्याने हात रिक्षा चालकांना अमानवीय रिक्षा ओढाव्या लागत आहेत. त्यामुळे शासनाने केलेला शिक्षक हक्क कायदा देखील येथे कागदावरच आहे. श्रमिक रिक्षा संघटनेच्या ई-रिक्षांचा फायदा समाजातील विविध घटकांना होणार आहे. यात शालेय विद्यार्थीना त्यांच्या वाहतुकीचा हक्क मिळणार आहे. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, महिला, रुग्ण या सर्वांना फायदेशीर ठरणार आहे. विद्यार्थी प्रतिक्षा करत आहेत, तर जेष्ठ नागरिक तसे दिव्यांग यांची देखील ई-रिक्षा अभावी परवड होताना दिसत आहे.

सहा महिने होऊन देखील ई-रिक्षा नगरपालिकेच्या आवारात बंद अवस्थेत आहेत. एकंदरीत ह्या सर्व गोष्टींकडे बघितले की ‘ब्रिटिश गेले, देश स्वातंत्र्य झाला’ पण ब्रिटिश मात्र सहनियंत्रण समितीच्या माध्यमातून अजून माथेरानच्या नागरिकांवर राज्य करतांना दिसत आहेत. त्यामुळे माथेरानला नक्की स्वातंत्र्य मिळाले आहे का? असा माथेरानकर विचारत आहेत.

आमची शाळा गावा पासून सहा किलोमीटर पेक्षा जास्त लांब असून मुलांची शाळेत येण्यासाठी दमछाक होते. त्यामुळे ई-रिक्षा आवश्यक आहे.

कल्पना पाटील, मुख्याध्यापक सरस्वती हायस्कूल माथेरान

आम्ही इंदिरा नगर विभागात राहत असून आमच्या मुलांना शाळा खूपच लांब पडत असून त्याचा परिणाम त्यांच्या अभ्यासावर होत आहे.

अश्विनी मोरे, पालक इंदिरा नगर

एक किलो मीटर शाळा असल्यास स्थानिक प्रशासनाने वाहतूकची व्यवस्था शिक्षण कायदा नुसार बंधनकारक आहे, त्यांची अंमल बजावणी होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून मुलांना शिक्षण हक्क कायद्याचा लाभ होईल.

पुजा भोईटे, सामाजिक कार्यकर्त्या माथेरान