अनामत रक्कमेमुळे निवडणुक आयोग मालामाल

| पुणे | वृत्तसंस्था |

राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होत आहे. लोकसभा निवडणुकीत प्रमुख पक्षांच्या बरोबर आता अनेक संघटना तसंच विविध छोट्या-मोठ्या पक्षातील उमेदवार उमेदवारी अर्ज भरताना पाहायला मिळत आहे. असं असताना गेल्या लोकसभा निवडणुकीचा आढावा घेतला असता राज्यातील सर्व 48 लोकसभा मतदार संघातून 867 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यातील केवळ 99 उमेदवारांनाच अनामत रक्कम वाचेल इतकी मतं मिळाल्याचं समोर आलंंय.

देशात सात टप्प्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकींसाठी मतदान होणार असून 4 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. प्रमुख पक्षांच्या बरोबरच सध्या मोठ्या प्रमाणावर अनेक लोक तसंच विविध संघटनेचे पदाधिकारी हे यंदाच्या या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहे. अस असल तरी लोकसभा निवडणुका असो किंवा विधानसभा निवडणुका प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक आयोगाकडे ठराविक रक्कम म्हणेजच ‘अनामत रक्कम’ (सिक्युरिटी डिपॉझिट) जमा करावी लागते. लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना 25 हजार रुपये तर एससी-एसटी प्रवर्गातील उमेदवारांना 12 हजार 500 रुपये जमा करावे लागतात.

2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील सर्व 48 लोकसभा जागांवर 1 हजार 332 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यात 1,211 पुरुष होते तर 79 महिला उमेदवार रिंगणात होत्या. यापैकी 192 उमेदवारांचे अर्ज छाननीमध्ये बाद ठरली होती. तर 273 जणांनी माघार घेतली होती. त्यामुळं निवडणूक रिंगणात 867 उमेदवार होते. त्यातील 99 उमेदवारांना झालेल्या मतदानापैकी सुमारे 17 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान मिळालं. म्हणजेच या उमेदवारांनी आपली अनामत रक्कम परत मिळवली होती. बाकीच्या सर्व उमेदवारांना आपली भरलेली अनामत रक्कम वाचवता आलेली नाही.

निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवाराला एकूण वैध मतांपैकी 1/6 म्हणजेच 16.67 टक्के मतं मिळाली नाहीत, तर त्याची अनामत रक्कम जप्त केली जाते. तर 16.67 टक्क्यांपेक्षा जास्त जर मतं मिळाली तर त्या उमेदवाराचं डिपॉझिट त्याला परत केलं जातं. जर एखाद्या उमेदवारानं उमेदवारी अर्ज मागे घेतला किंवा कोणत्याही कारणास्तव त्याची उमेदवारी रद्द झाली तर जमा केलेले डिपॉझिट त्याला परत दिलं जातं. तसंच विजयी उमेदवारांनासुद्धा डिपॉझिट परत मिळतं.