मोदींची पाठ फिरताच अमेरिकेचा दणका; भारताला मिळणारा निधी मस्क यांनी थांबवला

| मुंबई | प्रतिनिधी |

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सहयोगी एलॉन मस्क यांनी भारताच्या निवडणुकीत मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी 182 कोटी रुपयांचा निधी रद्द केला आहे. मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील शासकीय कार्यक्षमतेच्या विभागाने (डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी-डीओजीई ) शनिवारी हा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे तीन दिवसांपूर्वीच मस्क यांनी पीएम मोदी अमेरिका दौर्‍यावर असताना सहकुटुंब भेट घेतली होती. त्यांना मायदेशात येऊन 48 तास होत नसतानाच त्यांनी भारताला मिळणारा निधी रद्द केला आहे.

डीओजीईने पोस्ट केलेली यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये विभागाने रद्द केलेल्या सर्व प्रकारच्या खर्चाचा समावेश आहे. या यादीमध्ये भारतातील मतदारांच्या सहभागासाठी निधीचाही समावेश आहे. डीओजीईने लिहिले की अमेरिकन करदात्यांच्या पैशाचा हा सर्व खर्च रद्द करण्यात आला आहे. एलोन मस्क यांनी गुरुवारी 13 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या दौर्‍यावर असलेले पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली होती. मस्क पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी ब्लेअर हाऊसमध्ये पोहोचले होते. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, इनोव्हेशन, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स याशिवाय भारतीय आणि अमेरिकन संस्थांमधील सहकार्य मजबूत करण्यावर मस्क आणि मोदी यांच्यात चर्चा झाली.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी आणि सरकारी कामकाज अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी डीओजीई हा विभाग स्थापन केला. या नव्या विभागाचे प्रमुख म्हणून एलोन मस्क यांची नियुक्ती करण्यात आली. डीओजीईनेचे उद्दिष्ट सरकारी खर्चात कपात करणे आणि एजन्सींमध्ये होणार्‍या संभाव्य भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवणे आहे. मात्र, न्यू मेक्सिकोसह 14 राज्यांनी मस्क यांच्या नियुक्तीविरोधात आक्षेप घेतला आहे. या राज्यांचा आरोप आहे की एलोन मस्क यांना या पदावर देण्यात आलेले अधिकार अत्यंत व्यापक आणि संविधानाच्या चौकटीबाहेर आहेत. गुरुवारी वॉशिंग्टन डीसीतील एका संघीय न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, डीओजीईचेप्रमुख म्हणून मस्क यांना सरकारी कर्मचार्‍यांना बरखास्त करण्याचे आणि संपूर्ण विभाग बंद करण्याचे अमर्याद अधिकार आहेत. हे अधिकार लोकशाहीसाठी गंभीर धोका निर्माण करतात. संपूर्ण देशाची सत्ता निवडून न आलेल्या व्यक्तीच्या हातात देणे हा घटनेचा भंग आहे. तसेच, याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, संविधानाच्या नियमानुसार अशा मोठ्या आणि शक्तिशाली पदासाठी राष्ट्राध्यक्षांनी औपचारिकपणे नामांकन करणे आवश्यक आहे आणि अमेरिकन सिनेटने त्याला मान्यता द्यावी.

या राज्यांनी खटला दाखल केला?
या वादात सहभागी असलेली राज्ये म्हणजे, न्यू मेक्सिको, अ‍ॅरिझोना, कॅलिफोर्निया, कनेक्टिकट, हवाई, मेरीलँड, मॅसॅच्युसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा, ओरेगॉन, रोड आयलंड, व्हरमाँट आणि वॉशिंग्टन. विशेष म्हणजे या पैकी नेवाडा आणि व्हरमाँट हे राज्य रिपब्लिकन गव्हर्नरद्वारे चालवले जात असूनही त्यांनी देखील या खटल्यात सहभाग घेतला आहे.

ट्रम्प आणि मस्क यांचे स्पष्टीकरण
या आरोपांवर एलोन मस्क आणि डोनाल्ड ट्रम्प दोघांनीही जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी असे सांगितले की, विभागाचा उद्देश सरकारी यंत्रणेतील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि अनावश्यक खर्च कमी करणे हा आहे. मस्क यांनी यापूर्वीही आपल्या धोरणांद्वारे सरकारी एजन्सींमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, त्यांच्या अतिशक्तिशाली अधिकारांमुळे अनेक राज्यांनी त्यांचा विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही पहिली वेळ नाही, जेव्हा एलोन मस्क यांच्या नियुक्तीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. प्रमुखपदी त्यांची नियुक्ती जाहीर झाल्यापासून, हा त्यांच्या विरोधातील दुसरा मोठा खटला आहे. काही राज्यांनी आधीच त्यांची नियुक्ती कायद्याच्या चौकटीत बसते की नाही, याबाबत न्यायालयात प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत.

या खटल्याचा निकाल मस्क यांच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरू शकतो. जर न्यायालयाने या 14 राज्यांच्या याचिकेला मान्यता दिली, तर मस्क यांना या पदावरून हटवले जाऊ शकते किंवा त्यांच्या अधिकारांवर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध घातले जाऊ शकतात. अमेरिकेतील राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत हा वाद मोठ्या उलथापालथी घडवू शकतो. एलोन मस्क यांच्या डीओजीई प्रमुखपदाच्या भवितव्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.