मोबदल्याविना जमिनी बळकाविण्याचा घाट; शेतकर्‍यांचा आंदोलनाचा इशारा
| चिरनेर | वार्ताहर |
उरण-नेरूळ रेल्वे मार्गाचे काम पूर्णत्वाकडे येत असतानाच मोबदला न दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सिडको, रेल्वे प्रशासनाकडून शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष नवनीत भोईर यांनी केला आहे.
दिवा-पनवेल-उरण रेल्वे प्रकल्पासाठी 1962 साली अवघ्या साडेदहा महिन्यांसाठी कोटनाका काळाधोंडा येथील 122 शेतकर्‍यांच्या जमिनी नाममात्र भुई भाड्याने घेतल्या होत्या. यातील 45 एकर जमिनीचा मोबदला न देता कब्जा करण्याचा घाट रेल्वे आणि सिडको प्रशासनाने घातला आहे. या रेल्वे व सिडकोकडून होत असलेल्या फसवणुकीविरोधात शेतकर्‍यांचा मागील पावणे दोन वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. मात्र, त्यानंतर ही रेल्वे, सिडकोकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता तीव्र लढाईला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती कोटगाव प्रकल्पग्रस्त कृती सेवा संस्थेचे अध्यक्ष नवनीत भोईर यांनी दिली.
उरण तालुक्यातील कोटगाव काळाधोंडा येथील 122 शेतकर्‍यांच्या 129 एकर जमिनी सिडकोने ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यापैकी 45 एकर जमीन दिवा-पनवेल-उरण रेल्वे प्रकल्पासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात रेल्वे प्रशासनाने संपादन केली होती. चीन व पाकिस्तान विरोधातील युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर 9 जुलै 1962 साली तात्पुरत्या स्वरूपात भुई भाड्याने घेण्यात आलेल्या जमिनीचे दहा महिने पंधरा दिवसांचे भाडेही शेतकर्‍यांना 23 मे 1963 रोजी 3182 रुपये इतके भुई भाडे अदा करण्यात आल्याची नोंदही शासन दरबारी आढळून आली आहे. 2012 पर्यंत शेतकर्‍यांच्या नावे असलेल्या जमिनीच्या सातबार्‍यावर 2013 पासून अचानक रेल्वे प्रशासनाचे नाव व शिक्के नोंदवले गेले आहेत. त्यानंतर 2013 पासून सिडको रेल्वेच्या माध्यमातून रखडलेल्या नेरूळ-उरण रेल्वे प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली. 18 कि.मी. लांबीच्या अंतरासाठी व्यावसायिक उरण रेल्वे स्टेशनच्या कामाला मागील तीन वर्षांपासून जोरदार सुरुवात झाली आहे. मात्र, शेतकर्‍यांना कोणत्याही प्रकारे विश्‍वासात न घेता आणि जमिनीचा मोबदला न देता रेल्वे स्थानकाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी कोटगाव ग्राम सुधारणा मंडळ आणि कोटगाव प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या वतीने आठ जानेवारी 2021 पासून काम सुरू असलेल्या रेल्वे स्टेशनच्या जागेशेजारीच बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
दरम्यानच्या काळात शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, रेल्वे सिडकोच्या अधिकार्‍यांच्या भेटीगाठी घेऊन शेतकर्‍यांच्या 129 एकर जमिनीसंदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेण्यात आली. मात्र, शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादन केल्याच्या बाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. 17 शेतकर्‍यांना मोबदला देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, त्यांचीही रीतसर कागदपत्रे संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून उपलब्ध होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे सिडको, रेल्वे प्रशासनाकडून शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष नवनीत भोईर यांनी केला आहे.
