‌‘टोरंट’ला आदिवासींचा प्रखर विरोध

आमच्या जमिनींमध्ये घुसखोरी थांबवा; प्रकल्पाचे काम तात्काळ बंद करा

| नेरळ | प्रतिनिधी |

प्रस्तावित टोरंट एनर्जी पॉवर स्टोरेज सोल्युशन्स लिमिटेडच्या जलविद्युत प्रकल्पाविरोधात स्थानिक ग्रामस्थ, आदिवासी आणि धनगर समाजाचा रोष अधिकच तीव्र झाला असून, शासनाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या जनसुनावणीत ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला जोरदार विरोध दर्शविला. आमच्या जमिनींवरील घुसखोरी थांबवा आणि प्रकल्पाचे काम तात्काळ बंद करा, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली.

पाली येथील महादेव मंदिरात आयोजित जनसुनावणीत तहसीलदार डॉ. धनंजय जाधव, गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील तसेच टोरंट कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. कंपनीकडून प्रकल्पाचे सादरीकरण करत ऊर्जा निर्मिती आणि विकासासाठी प्रकल्पाचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, स्थानिकांनी कंपनीच्या आश्वासनांवर अविश्वास व्यक्त करत तीव्र नाराजी नोंदविली. प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या जमिनी, सर्व्हे क्रमांक, पूररेषा, संपादन प्रक्रिया, पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाई याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. अनेक प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने सभागृहात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या.

प्रकल्प क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी आणि वनजमिनींचा समावेश असल्याने भविष्यातील सामाजिक व पर्यावरणीय परिणामांबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. आदिवासी आणि धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींनी आपल्या पारंपरिक उपजीविकेवर या प्रकल्पामुळे घाला येणार असल्याचे सांगितले. यावेळी आदिवासी महिला चिमाबाई पवार यांनी भावनिक शब्दांत आपली व्यथा मांडली. आमचे संपूर्ण जीवन या जमिनी आणि जंगलांवर अवलंबून आहे. करवंद, जांभूळ, मोहाची फुले, पळसाची पाने आणि इतर वनसंपत्तीवर आमचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र प्रकल्पाच्या कामासाठी यंत्रांच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर झाडांची तोड करण्यात आली आहे. आमच्या पिढ्यान्‌‍पिढ्या वास्तव्य असलेल्या जागांची नासधूस होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पाली ग्रामस्थ प्रसाद देशमुख, मनोहर देशमुख, विकास देशमुख, देविदास देशमुख, आशिष देशमुख, विवेक देशमुख, राहुल देशमुख, रामभाऊ खरात यांच्यासह अनेक ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला तीव्र विरोध नोंदवत कंपनीने त्यांच्या क्षेत्रात कोणतेही काम करू नये, अशी मागणी केली.

ब्लास्टिंगमुळे लोकवस्ती धोक्यात?
धरण उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर ब्लास्टिंग करण्यात येणार असल्याची माहिती सुनावणीत देण्यात आली. यावर ग्रामस्थांनी तीव्र आक्षेप घेत, अवघ्या 700 मीटर अंतरावर होणाऱ्या ब्लास्टिंगमुळे घरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे सांगितले. घरांचे नुकसान झाले तर भरपाई मिळेल, असे सांगितले जाते. मात्र गरोदर महिला, वृद्ध नागरिक, लहान मुले आणि आजारी व्यक्तींच्या आरोग्याचे काय? असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. भविष्यातील आरोग्यविषयक धोके, भूगर्भीय परिणाम आणि लोकवस्तीच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही ठोस हमी देण्यात आलेली नसल्याने ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला विरोध कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.