महसूल विभागातून उडवाउडवीची उत्तरे
। दिघी । वार्ताहर ।
श्रीवर्धन तालुक्यातील अल्पभूधारक, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला तसेच शेतीवरच आपलं उदरनिर्वाह चालवणार्या शेतकर्याला प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना हा एक महत्त्वाचा आधार मिळाला आहे. मात्र, श्रीवर्धन प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे तालुक्यातील 900 हून अधिक पात्र शेतकरी सन्मान निधीपासून वंचित आहे. मागील दिवसात सर्व्हेक्षण करताना या योजनेचा लाभ घेणार्या शेतकर्यांची विदा संगणक प्रणालीतून माहिती भरताना शासनाच्या कर्मचार्यांनी खूप मोठी चूक केली असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे मिळणारा लाभ बंद झाला आहे. आता नेमका न्याय कुणाकडे मागायचा असा प्रश्न शेतकर्यांना पडला आहे.
तालुक्यात दुर्गम भाग मिळून जवळपास 80 गावांची संख्या आहे. येथील प्रत्येक कुटुंब पशुपालन तसेच शेती व्यवसायात जोडला आहे. मात्र, आता या योजनेचा मिळणारा लाभ बंद झाल्याने येथील शेतकरी दिघी ते हरिहरेश्वर या टोकापासून 17 ते 30 किलोमीरवरील अंतरात ये-जा करून तहसील विभाग तर कधी कृषी कार्यालयात जाऊन हेलपाटे मारत आहे. दर चार महिन्यांनी शेतकर्यांच्या बँक खात्यात थेट दोन हजार रुपये, असे वर्षाचे एकूण सहा हजार रुपये जमा होणारे आता येणे का बंद झाले, याची शेतकरी विचारणा करत आहेत. मात्र, त्यांना मिळणारा लाभ बंद का झाला याचा शोध न घेता तुम्ही केवायसी केली नाही, असे साचेबद्ध उत्तर दिले जात आहेत.
घर, शेती खर्चासाठी या रकमेचा शेतकरी उपयोग करतो. मागील दोन वर्षापासून अनेक शेतकर्यांना पीएम किसान योजनेसाठी पात्र असुनही लाभ मिळत नाही. महसूल अधिकार्यांचे या योजनेवर नियंत्रण नाही. तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचारी या योजनेविषयी शेतकर्यांना योग्य माहिती देत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक प्रशासना विरोधात शेतकर्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
शेतकरी त्रस्त
लाभ मिळावा म्हणून शेतकरी तहसीलदार कार्यालय, कृषी सहाय्यक विभाग, ग्रामपंचायत, ई सेवा केंद्र तसेच जिल्हा बँकेत फेर्या मारून मेटाकुटीला आला आहे. मात्र, त्यांच्यासमोर केवायसीचा बागुलबुवा पुढे करून पिटाळून लावले जात आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी त्रस्त झाला आहे.
पीएम किसान योजना संदर्भात भूमी अभिलेख, कृषी सहायक व तहसील विभाग मिळून लवकरच या योजनेसाठी शिबिर घेतले जाणार आहे अशी माहिती वरिष्ठांनी दिली आहे.
देविदास चव्हाण, विभागीय अधिकारी