शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे!

प्रलंबित भूसंपादन आणि मोबदल्याचा प्रश्न ऐरणीवर

| कोर्लई | प्रतिनिधी |

वर्षानुवर्षे जमिनी विकासासाठी घेताय आणि मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारायला लावताय; मग हा विकास नेमका कुणासाठी? असा सवाल उपस्थित करत सामाजिक कार्यकर्ते नथुराम माळी यांनी दिघी बंदर विस्ताराच्या जनसुनावणीत प्रशासनाला धारेवर धरले. विकासाला विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

दिघी येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रायगड संदेश शिर्के, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या उपस्थितीत झालेल्या पर्यावरणीय जनसुनावणीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विविध हरकती आणि मागण्या मांडल्या. प्रलंबित भूसंपादन आणि मोबदल्याचे प्रश्न आधी निकाली काढा आणि त्यानंतरच नवीन प्रकल्पांची पुढील कार्यवाही करा, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.

आगरदांडा-इंदापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 548 अ साठी जमीन बाधित झालेल्या काही शेतकऱ्यांचे भूसंपादन आणि संबंधित कार्यवाही 2018 पासून प्रलंबित असल्याचा मुद्दा माळी यांनी उपस्थित केला. आगरदांडा-रोहा अदानी रेल्वे मार्गासाठी 24 एप्रिल 2023 रोजी भूसंपादनाची अधिसूचना काढण्यात आली. मात्र, त्यानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही झालेली नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. संबंधित शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांवर ई-पेन्सिल नोंदी करण्यात आल्याने त्यांची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली.

प्रस्तावित रेल्वे मार्गाच्या क्षेत्रात धार्मिक स्थळे, नारळ आणि सुपारीच्या बागायती येत असल्याने योग्य सर्वेक्षण करून धार्मिक स्थळांचे संरक्षण आणि झाडांचे योग्य मूल्यांकन करावे, अशी मागणीही करण्यात आली. मौजे टोकेखार आणि सावली येथील रेवसरेड्डी सागरी महामार्गामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप भूसंपादनाचा मोबदला मिळालेला नसल्याचा मुद्दाही जनसुनावणीत मांडण्यात आला.

दिघी पोर्ट आणि आगरदांडा ग्रामपंचायतीमध्ये 2009 मध्ये झालेल्या करारातील आश्वासनांची पूर्तता करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. आगरदांडा गावातील शेकडो वर्षे जुन्या नारळ-सुपारी बागायती आणि धार्मिक स्थळांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रस्तावित रेल्वे मार्ग गावातून न नेता पर्यायी मार्गाने नेण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच दिघी पोर्टच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून आगरदांडा गावात जलवाहिनी टाकावी, अशी मागणी असलेले निवेदन ग्रामपंचायत सरपंच आशिष हेदुलकर, सामाजिक कार्यकर्ते नथूराम माळी आणि अस्लम कादरी यांनी प्रशासनाला दिले. ‘शेतकऱ्यांच्या जमिनी, हक्क आणि उपजीविकेचा प्रश्न प्रलंबित ठेवून विकासाची गती वाढवता येणार नाही. आधी भूमिपुत्रांना न्याय द्या, मगच प्रकल्प पुढे न्या,‌’ अशी आक्रमक भूमिका यावेळी घेण्यात आली.