‘शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळावा’

भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीची बैठक 26 आणि 27 नोव्हेंबर रोजी गडचिरोलीत झाली. बैठकीत सध्याच्या प्रश्‍नांबाबत ठरावांद्वारे महत्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या. त्यापैकी शेतीविषयक ठरावातील हा काही अंश….

ठराव क्रमांक 1:-
ओला दुष्काळ जाहीर करा !
शंभर टक्के नुकसान भरपाई त्वरित द्या !
महाराष्ट्र राज्यात जून 2022 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत अतिवृष्टी होऊन 32 जिल्ह्यातील पिकांना पुराचा फटका बसला असून, त्यामुळे 26 लाख हेक्टर वरील पिके 9 नष्ट झाली. जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या संततधार पावसामुळे इतर जिल्ह्यातील साडेपाच लाख हेक्टर वरील पिके पाण्याखाली गेली. पावसाचा हा कहर चालू असतानाच, गोगलगायींनी कहर केला. त्यामुळे चार जिल्ह्यातील 73 हजार हेक्टर वरील सोयाबीन फस्त केले. सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा पावसाचा तडाखा बसला. हंगामाच्या मध्यावर अडीच लाख हेक्टरवरील पिके मातीमोल झाली. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मोसमी पावसाने जाता-जाता पुन्हा तडाखा दिला. त्यात 16 जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख हेक्टरवरील काढणीला आलेली पिके नष्ट झाली. लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्राचे एकूण 40 भौगोलिक क्षेत्र 307.58 लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी पेरणीयोग्य क्षेत्र 166.50 लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी खरीप पिकाखालील क्षेत्र 151-33 लाख हेक्टर आहे. तर रब्बीचे क्षेत्र 51.20 लाख हेक्टर आहे. म्हणजेच एकूण खरीपाच्या क्षेत्रापैकी 30 टक्क्याहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे संपूर्ण नुकसान झाले आहे. मुळात केरळमध्ये वेळेवर आलेल्या मोसमी पावसाचा पुढील प्रवास लांबला. त्यामुळे जूनच्या सुरुवातीला मृग नक्षत्रात पेरण्या होऊ शकल्या नाहीत. पेरणी करण्यास जुलै अखेर उजाडला. भातांची लावणी तर ऑगस्ट अखेरला संपली. कोकणात नेहमी वेळेत पडणारा मोसमी पाऊस ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत गायब होता. त्यामुळे कोकणातील भाताची लागवड रखडली होती. त्यानंतर मोसमी पावसाने दमदार हजेरी लावली.
जुलै, ऑगस्ट पासूनच धो-धो पडणार्‍या पावसाने प्रथम विदर्भ व मराठवाड्यात अतोनात नुकसान केले. त्यामुळे या विभागातील पेरण्यांचा पॅटर्न बदलला.
(परतीच्या पावसाने) वाढलेल्या व काढणीला आलेल्या सोयाबीनच्या शेतात गुडघाभर पाणी साचले.
सोयाबीनचे संपूर्ण पिक चार-पाच दिवस पाण्याखाली होते. त्यामुळे सोयाबीन कुजले, काळे पडले, वाळलेल्या सोयाबीनच्या शेंगातून कोंब फुटले.
मराठवाडा विदर्भातील कापणीला आलेल्या कापसाचे पीक पावसात भिजलं, कुजलं, पाण्यावर तरंगलं, भिजलेल्या कापसापासून चांगला धागा निघत नाही, त्यामुळे अशा कापसाला एकूण दराच्या 50 टक्के भाव मिळत नाही. कापूस काळा पडतो. वजनही कमी भरते. वेचलेला कापूस घरात साठवायला जागा नसते. मागील वर्षापासून जागतिक कापूस उत्पादनात घट झाल्यामुळे शेतकर्‍यांना चांगला दर मिळतो. पण शेतकर्‍यांच्या अपेक्षांवर अति पावसाने पाणी फेरले आहे. यवतमाळ, भंडारा, अकोला, वाशिम, नांदेड, परभणी, बीड व हिंगोली या विदर्भ व मराठवाड्यातील कापसाचे फार नुकसान झाले आहे.
याच अतिवृष्टीमुळे जळगाव परिसरात केळीच्या बागात साचलेलं पाणीच निघून जात नसल्याने केळीच्या झाडांची मुळे कुजली, पाने पिवळी पडली, उष्णता नसल्याने केळी पक्वी होण्याचा कालावधी वाढला. केळीचा दर्जा घसरला. विदर्भातील संत्रा, मोसंबीच्या झाडांची अवस्था बिकट झाली, अति पावसामुळे मोसंबीच्या फुलांची व फळांची गळ झाली. झाडे पिवळी पडली. अति पावसामुळे संत्रा – मोसंबीला तीन-चार वर्षांपासून कमी बहार आल्याने मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. तीच अवस्था टोमॅटो व उपटून टाकल्याची पाळी आली आहे. अतिवृष्टीमुळे पश्‍चिम भाजीपाल्यांची ही आहे. सडल्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रात व मराठवाड्यातही उसाच्या फडात पाणी व चिखल असल्याने, रस्ते चिखलाने माखल्यामुळे, ऊसतोड करता येत नाही. दसर्याला सुरू होणारे साखर कारखान्यातील उसाचे गाळप अजूनही पूर्ण क्षमतेने झालेले नाही. मराठवाड्यातील कारखान्यांचे गाळप लांबणीवर पडले आहे. या परिस्थितीत उसाचे गाळप एप्रिल – मे पर्यंत लांबणार आहे…
द्राक्षाची लागवड नाशिक, जळगाव, पुणे, नगर, सोलापूर, सांगली या जिल्ह्यात आता वाढलेली आहे. 15 ऑगस्ट नंतर द्राक्षाच्या फळछाटण्या सुरू होतात. या छाटण्या दरवर्षी सप्टेंबर अखेरपर्यंत 70 टक्के पूर्ण होतात, परंतु यावर्षी दिवाळी झाली तरी 20 टक्के छाटण्यांची कामे झालेली नाहीत, कारण पाऊस पूर्ण थांबल्याशिवाय छाटणीचे कामच करता येत नाही. द्राक्ष हे अत्यंत नाजूक पीक असल्यामुळे महागड्या औषधांच्या फवारण्यांवर लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे द्राक्षांची नवीन लागवड पूर्णपणे बंद आहे. शेतकरी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक जोखीम घेऊ शकत नाही.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकर्‍यांच्या दैन्य, बिकट अवस्थेची दखल घेऊन प्रशासन व राज्यकर्त्यांकडून काही दिलासा मिळेल अशी शेतकर्‍यांना अपेक्षा होती. परंतु शासन घोषणा करण्याशिवाय प्रत्यक्ष कार्यवाही करीत नाही. अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची पाहणी, पंचनामे, इत्यादी कामे कोणी करायची? यावर कृषी, महसूल व ग्रामविकास खात्याच्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गात विसंवाद चालू आहे. शेतकरी मदतीची वाट पाहत आहेत, सरकारने संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांकडे भरपाई पोटी द्यावयाचा निधी वर्ग केल्याचे बोलले जात आहे. परंतु जबाबदार अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी या कामावर बहिष्कार टाकल्याच्या बातम्या माध्यमातून येत आहेत. शासनाने दिलेले अशा प्रसंगीचे आदेश पाळण्याचे संबंधित कर्मचारी नाकारतात हे अजब आहे, हीच अवस्था थोड्या बहुत फरकाने पीकविम्याचीही आहे.
दिवाळीपूर्वीच अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचे 55 लाख तक्रार अर्ज आले आहेत. या तक्रारीचे सर्वेक्षण करून शेतकर्यांना पिक विम्याची रक्कम मिळेल असे सांगितले जाते. हे काम ऑनलाईन असल्यामुळे मनावर घेतल्यास लवकर होईल असे शेतकर्‍यांना सांगितले जाते.
पीक विमा कामात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विमा कंपन्या आणि शेतकरी अशा चार घटकांचा आर्थिक सहभाग असल्यामुळे अंमलबजावणीत गोंधळ होतोच हा शेतकर्‍याला अनुभव आहे. कारण राज्य सरकारकडून एन. डी. आर. एफ. च्या निकषाद्वारे मिळणार्‍या आर्थिक मदतीत गोंधळाचे वातावरण आहे. त्यात काही सुधारणा होतील असे वाटत नाही.
वास्तविक पीक विमा कंपन्या, केंद्रशासन व राज्य सरकार यांची मिळणारी मदतही झालेल्या नुकसानीची भरपाई करू शकत नाही. चांगले पीक येऊन शेतकर्‍यांना शेतीमालाच्या उत्पादनातून मिळणार्‍या रकमेच्या पाच-दहा टक्के ही नुकसान भरपाई मिळत नाही. फार फार तर केवळ मशागतीचा खर्च निघू शकेल याचाच अर्थ शेतकर्‍यांच्या हंगामाचे संपूर्ण नुकसान होऊन तो हंगाम वाया जातो.
जागतिक तापमान वाढीमुळे आता चक्रीवादळ, उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, विविध रोगांचा प्रादुर्भाव यांचा शेतकर्‍यांना सततचा सामना करावाच लागणार आहे. यासाठी फळ पिकांसाठी प्लास्टिक आच्छादन हो खर्चिक उपाय आहे. तसेच तयार झालेला किंवा काढणीला आलेला शेतीमाल काढून झाल्यावर बांधावर पावसात भिजण्याच्याही अनेक ठिकाणी घटना घडल्या आहेत. शेतीमालाला काढणीनंतरचे व्यवस्थापन करण्याची सुविधा असणे गरजेचे आहे. यासाठी ग्रामीण भागात गोदामांची आणि शीतगृहांची साखळी उभी करून ती व्यावसायिक पद्धतीने चालवली पाहिजे, आजची शेती ही विज्ञान तंत्रज्ञान यांच्या पद्धतीने करणे अनिवार्य असल्याने हा धंदा किंवा व्यवसाय मोठ्या भांडवल गुंतवणुकीचा झाला आहे. अशी संपूर्ण भांडवल गुंतवणूक करण्याची शेतकर्‍यांची ऐपत नाही. त्यामुळे एवढी मोठी भांडवल गुंतवणूक शेतीत करण्यापेक्षा शेती विकून टाकावी, असा टोकाचा विचार शेतकरी करीत आहेत. शेतकर्याने शेती व्यवसाय सोडून जाणे भारतासारख्या 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाला परवडणार नाही. यासाठी शेतीतील गुंतवणूक वाढवली पाहिजे. नैसर्गिक आपत्तींच्या कालावधीत शासकीय मदत त्वरित मिळाली पाहिजे. खाजगी विमा कंपन्याऐवजी एल.आय.सी. सारख्या जबाबदार कंपनीकडे हे काम दिले पाहिजे. पीक विम्याच्या व्यवहारात खाजगी कंपन्या शेतकर्‍यांची करोडो रुपयांची लूट करीत आहेत. म्हणून खाजगी कंपन्यांना पिक विमा योजनेतून हद्दपार करा.
मागण्या :-
1. अतिवृष्टीने पिकांचे झालेले नुकसान विचारात घेऊन राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा.
2. अतिवृष्टीमुळे झालेला नुकसानीची शंभर टक्के भरपाई द्या.
3. प्रति एकर पन्नास हजार रुपये मदत ताबडतोब द्या.
4. पाहणी अहवालाची अट अपवाद म्हणून रद्द करा.
5. सोयाबीनला प्रती क्विंटल रुपये आठ हजार पाचशे भाव द्या.
6. कापसाला प्रति क्विंटल 12,500 भाव द्या.
7. तुरीला प्रति क्विंटल रुपये 9500 भाव द्या.
8. वरील भावाने सोयाबीन, कापूस, तूर शासनामार्फत खरेदी करा.
9. गाववार शेतीमाल साठवणुकीसाठी गोडाऊनची व शीतगृहांची शासकीय खर्चाने व्यवस्था करा.
10. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मुला-मुलींची शैक्षणिक फी, शैक्षणिक साहित्य इत्यादी शासनामार्फत देण्याची व्यवस्था करा.

ठराव क्रमांक 2:-
शेतीला उद्योजकाचा दर्जा द्या !
या शतकाच्या सुरवातीपासून अनेक प्रकारच्या शेती उत्पादनामध्ये आपल्या देशाची स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल सुरू झालेली आहे, तर अलीकडील काही वर्षात गहू, तांदूळ, मका, काही कडधान्य, फळे आणि भाजीपाला इत्यादी वस्तूंचे अनेकदा अतिरिक्त उत्पादन होत आहे, या उत्पादनांची तसेच साखर, कापूस, इत्यादींची निर्यात करणारा देश ही आपली जागतिक ओळख निर्माण झाली आहे, या दृष्टीने विचार केल्यास लक्षात येईल की एवढया मोठया प्रमाणात उत्पादित होणार्‍या कृषी मालासाठी गोदामे, शीतगृह व त्याला अनुकूल अशा पायाभूत सुविधा यांचे जाळे उभारण्याची आवश्यकता होती म्हणजेच कृपी क्षेत्राबाबतची धोरणं आखताना उत्पादनावाढी बरोबरच देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेत पणन व त्यातून शेतकर्‍यांची उत्पन्न वाढ या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज होती परंतु या आघाडी वर शेतकरी हिताचे काम झालेले नाही. पुढेही काही ठोस काम होईल असे भाजप, आर. एस. एस. च्या सरकारचे धोरण दिसत नाही. मध्यंतरी शेतकर्यांना वायदे बाजाराच्या स्वाधीन करून सरकारने आपली जबाबदारी झटकली. त्यातही वारंवार हस्तक्षेप करून कृषी क्षेत्रात विशेषत: कृषी विपणन क्षेत्रात गोंधळाचे वातावरण निर्माण केले आहे. दरवेळी शेतकरी हाच बळीचा बकरा ठरतो.
कारखानदारी किंवा दुय्यम क्षेत्र आणि सेवा उद्योग किंवा तृतीय क्षेत्रातील आर्थिक वृद्धी झाली त्याच प्रमाणात कृषी किंवा प्राथमिक क्षेत्रांची पीछेहाट होऊन शेतीमालाला मिळणारा मोबदला हा सकल उत्पन्नात संकुचित होत गेला, या दोन क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती झाली असली तरी त्यापेक्षा शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण संकुचित होत गेले नाही व शेती क्षेत्रातील दरडोई उत्पादनाचे प्रमाण कमी होऊन शेतकर्‍यांची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या हलाखीचीच राहिली. 1950-51 मध्ये शेतीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेली लोकसंख्या 70% पेक्षा जास्त होती. अलिकडील अहवालानुसार शेती आणि संबंधित क्षेत्रांवर 2011 च्या जनगणनेनुसार आजही देशातील 55% लोकसंख्या अवलंबून असून, या क्षेत्रातून केवळ 17 ते 18% सकल उत्पादनास जीडीपी जबाबदार आहेत, त्याचाच अर्थ 75 वर्षाच्या कालावधीत केवळ 15 टक्के लोकसंख्या शेतीकडून कारखानदारीकडे किंवा सेवा उद्योग क्षेत्रांकडे सामावली आहे पण सकल उत्पादन 51 टक्क्यावरून 17 टक्क्यांवर आले म्हणजेच ते 34 टक्के कमी झाले याचा अर्थ शेतीवरचे अवलंबित्व कमी होण्यासाठी त्या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होऊन ते सतरा-अठरा टक्के खाली आणले जायला हवे होते, तसे प्रत्यक्षात झाले नाही.
ही परिस्थिती बदलून शेतकर्‍यांना कारखानदारी व सेवा क्षेत्रांच्या बरोबरीला आणण्यासाठी शेतीला उद्योगाचा दर्जा व सर्व सुविधा देण्यात आल्या पाहिजेत, त्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करीत कारखानदारी किंवा सेवा क्षेत्रातील उत्पादनाच्या किमती ठरविण्याचे स्वातंत्र्य जसे त्या उत्पादकाला आहे तसेच स्वातंत्र्य किंवा वैधानिक प्रणाली उपलब्ध करून शेतकर्‍यांमध्येही त्यांच्या मालाची विक्री किंमत ठरविण्याची क्षमता आणणे, कारण ज्याप्रमाणे शेती उत्पादने वगळता 80 टक्के उत्पादन किंवा सेवा यांच्या किमती ठरविण्याचे अधिकार उत्पादकांनाच आहेत तसेच अधिकार अर्थव्यवस्थेतील सुमारे 20 टक्के अशा शेती उत्पादनास देण्यास कोणतीही अडचण असू शकत नाही, तो त्याचा हक्कच आहे, हे करण्यासाठी शासनाने वैधानिक अधिष्ठान असलेल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करावा ‘प्रथम खरेदी न्यूनतम किंमत’ ही संकल्पना राबवावी.
शेतकर्‍यांना शेती धंदा किफायतशीर करून देणे शासनाची जबाबदारी आहे. शेतकरी कामगार पक्ष स्थापनेपासून शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक शेतकरी व शेतमजूर यांना मिळणे जरूर असलेले किमान उन्नत जीवनमान यांचा महागाईच्या निर्देशांकासी समतोल साधून शेतीमालाला किफायतशीर किमतीची (भावाची) हमी देणारा कायदा करा! दरवर्षी हंगामापूर्वी हे हमीभाव जाहीर करा ! सदर घोषित हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्याची शासकीय केंद्रे सुरू करा !
त्याचबरोबर शेतीमालाच्या किफायतशीर किमती डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या शिफारसीप्रमाणे सर्वकप उत्पादन खर्च सी 2 अधिक त्यांच्या 50 टक्के रक्कम हा आधार भाव द्यावा असे सुचविले आहे. सी2 मध्ये जमिनीचा खंड आणि स्थिर भांडवलावरील व्याज या दोन्हींचा अंतर्भाव केला जातो. याप्रमाणे शेती उत्पादनाला किफायतशीर किमतीची हमी देणारा कायदा संसदेत करण्यास सरकारला भाग पाडले पाहिजे. या कायद्यावर आधारित किमतीची हमी सर्व पिकांना लागू केली पाहिजे. तसेच सरकारतर्फे सर्व प्रकारचा शेतीमाल खरेदीची परिणामकारक व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे.
याप्रमाणे सार्वजनिक व खाजगी खरेदी व्यवस्था सार्वत्रिकरीत्या देशभरात अंमलात आणली पाहिजे. शेतकरी कामगार पक्षाने शेतीमालाच्या किफायतशीर किमतीच्या हमीभावासंबंधी ही मागणी भारतात पहिल्यांदा केली आहे, ही शास्त्रशुद्ध मागणी करणारा शे.का. पक्ष भारतातला पहिला राजकीय पक्ष आहे. या मागणीवर राज्यभर शेतकर्‍यांना जागृत करण्याची मोहीम हाती घेतली पाहिजे.