। मुंबई । प्रतिनिधी ।
केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी व कष्टकरी कामगारांचे खूप नुकसान झाले आहे. वाढवण बंदरामुळे अनेक गावे प्रस्थापित होणारा असून मच्छीमार समाजाचे खूप नुकसान होईल. यामुळे वाढवण बंदर रद्द करण्याच्या विरोधात सर्वांनी एकजुटीने लढा दिला पाहिजे. असे स्पष्ट उद्गार शेतकर्यांचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी जाहीर सभेत काढले आहेत.
भारतीय जीवन व पृथ्वी रक्षक चळवळीचे निमंत्रक अॅड. गिरीश राऊत यांनी 19 सप्टेंबर रोजी दादर येथील धुरु हॉलमध्ये वाढवण बंदर रद्द करा, या व इतर मागण्यांसाठी देशातील मान्यवरांची एक संयुक्त सभा आयोजित केली होती. यावेळी पर्यावरण अभ्यासक अॅड. गिरीश राऊत यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, वाढवण बंदर, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, बारसू रिफायनरी अशा महाकाय प्रकल्पामुळे पृथ्वीच्या पर्यावरणात दुरुस्त न होणारा हस्तक्षेप होणार आहे. विकासासाठी राजकीय क्षेत्राने औद्योगिकीकरणाच्या रूढ चौकटीत विचार केल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येत नाही. विकासाचे मॉडेल म्हणून देशापुढे ठेवलेले गुजरात बुडाले व बडोदा जाम नगरातील उच्च भृवस्त्यांसह इतरही शहरात मगरीचा संचार सुरू झाला, ही गोष्ट बोलकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सभेला ज्येष्ठ कामगार नेते अॅड. एस. के. शेट्ये, पोर्ट ट्रस्ट कामगार अंकाचे कार्यकारी संपादक मारुती विश्वासराव, शिक्षक लोकशाही आघाडीचे अध्यक्ष जनार्दन जंगले, डॉ. सचिन बनसोडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
स्थानिक लोकांचे खूप नुकसान
डॉ. शशिकुमार मेनन यांनी सांगितले की, आम्ही नरीमन पॉइंट ते पालघर या समुद्रकिनार्याचा संपूर्ण अभ्यास केला आहे. तसेच, पालघर येथे होणारे वाढवण पोर्ट करू नये असा अभ्यासकांचा व शास्त्रज्ञांचा अहवाल असतानाही वाढवण बंदराचे भूमिपूजन झाले आहे. या ठिकाणी समुद्रात 30 मीटर पाण्याची खोली असल्यामुळे मोठ्या बोटी लागू शकतात. यामुळे केंद्र सरकारने वाढवण येथे पोर्ट बनविण्याचा विचार केला आहे. मात्र, या पोर्टमुळे मच्छीमार समाज व स्थानिक लोकांचे खूप नुकसान होणार आहे.