उच्च न्यायालयाच्या इशार्‍याने नॅशनल हायवेला जाग

महामार्गावरील खड्डे 23 डिसेंबरपर्यंत बुजवा
। पोलादपूर । प्रतिनिधी ।
मुंबई–गोवा महामार्गावरील खड्डयांबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला कोणत्याही प्रकारचे गांभीर्य दिसून येत नसून निर्देश देऊनही खड्डे पूर्णपणे बुजविण्यात आले नाहीत. याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्य न्या.दीपांकर दत्ता आणि न्या.अभय अहुजा यांच्या खंडपिठाने महामार्गावरील खड्डे बुजविण्यासाठी येत्या 23 डिसेंबरपर्यंतची मुदत प्राधिकरणाला दिली आहे.

यायालयाच्या या कठोर भूमिकेनंतर खडबडून जागे झालेले नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून पनवेल खारघरदरम्यान खड्डे बुजविण्याच्या कामास सुरूवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील पळस्पे ते इंदापूर या खड्डेमय राष्ट्रीय महामार्गाची खड्डे बुजवणी तातडीने सुरू केली जाणार असल्याचे यावेळी नियोजनबध्द कार्यक्रमाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याचिकाकर्ते चिपळूण येथील अ‍ॅड.ओवेस पेचकर यांनी सातत्याने न्यायालयीन लढाईद्वारे जनतेच्या या समस्येबाबत पाठपुरावा केला आहे. 17 नोव्हेंबर झालेल्या सुनावणीमध्ये पेचकर यांनी मांडलेल्या वस्तुस्थितीची दखल घेत जनहित याचिकेच्या सुनावणीतून 4 जानेवारी 2023पर्यंत खड्डे बुजविण्याबाबतच्या कामातील प्रगतीचा अहवालदेखील सरकारने खंडपिठाला सादर करण्याचे आदेश दिल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला खडबडून जाग आल्याचे दिसून येत आहे.

रायगड जिल्ह्यात पनवेल ते इंदापूर हा पहिला टप्प्या असून त्यानंतर इंदापूर ते माणगांव तालुक्यातील वडपाले आणि महाड तालुक्यातील वीर ते पोलादपूर तालुक्यातील भोगाव खुर्द असा रायगड जिल्ह्यातील दुसरा टप्पा गृहित धरण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात माणगाव येथे बायपास रोडची तरतूद असून दुसर्‍या टप्प्यात पोलादपूर तालुक्यातील कशेडी घाटादरम्यान भुयारी मार्गाची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली. रायगड जिल्ह्यात इंदापूर ते वडपाले (माणगाव बायपास प्रस्तावित) 24 कि.मी., वीर ते भोगाव खुर्द 40 कि.मी.असे तर रत्नागिरी,सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात पाच असे एकूण असे सात भाग ढोबळमानाने तयार करण्यात आले असून केंद्रसरकारकडून चौपदरीकरणाच्या उर्वरित कामासाठी 3800 कोटी रूपयांच्या खर्चाची तरतूद झाली होती. मात्र, या तरतूदीमध्ये प्रचंड वाढ करण्याची अपरिहार्यता निर्माण झाली आहे.

इंदापूर ते माणगांव तालुक्यातील वडपाले सुमारे 3 कि.मी.हून अधिक रस्त्याचे रूंदीकरण हे महामार्गाच्या दूतर्फा आणि मध्यभागी वृक्षारोपणाच्या वन विभागाच्या अटीमुळे रखडले असून त्यासंदर्भात वनविभागाने 15 कोटी 91 लाख 40,516 रूपये जमा करण्यास सांगितले. मात्र, ही रक्कम राज्यसरकारने भरावयाची अथवा केंद्रसरकारने याबाबत वाद सुरू झाल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि ऑक्टोबर 2022 मध्ये सदरची रक्कम वनविभागाला केंद्रसरकारमार्फत प्राप्त झाल्यानंतर 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी याठिकाणी रस्त्याच्या कामाची परवानगी वनविभागाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिली.

जनहित याचिकाकर्ते पेचकर यांनी प्रतिज्ञापत्रासोबत जोडलेल्या छायाचित्रांमुळ खड्डे बुजविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. आरामदायी रस्त्यावरून वाहन चालविताना खड्डेमुक्त समतल केलेला महामार्ग होण्यासाठी 23 डिसेंबर 2022 ही अंतिम मुदत देत असल्याचे आदेश देऊन पुढील वर्षात 4 जानेवारी 2023 रोजी महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याच्या कामाचा स्थिती अहवालही सादर करण्याची आवश्यकता मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.