मत्स्यसंवर्धनासाठी देशभर एकच कायदा करा; मच्छिमार संघटनांची मागणी
| चिरनेर | प्रतिनिधी |
महाराष्ट्राच्या सागरी जलहद्दीत पावसाळी मासेमारी बंदी असताना गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूतील बोटी मात्र मासेमारीसाठी समुद्रात उतरणार असल्याने महाराष्ट्रातील मच्छिमारांमध्ये संताप आहे. एका राज्यात बंदी आणि दुसऱ्या राज्यात मासेमारी सुरू, अशी विसंगती असल्याने मत्स्यसंपदेच्या संवर्धनाचा उद्देशच फोल ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्व राज्यांसाठी पावसाळी मासेमारी बंदीचा एकच समान कायदा लागू करावा, अशी मागणी मच्छिमार संघटनांनी केली आहे.
महाराष्ट्रात यंदा मासेमारी बंदीचा कालावधी 66 दिवसांवरून वाढवून 15 ऑगस्टपर्यंत 75 दिवस करण्यात आला आहे. या काळात राज्याच्या 12 सागरी मैलांच्या जलहद्दीत मासेमारीला बंदी आहे. मात्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये 1 ऑगस्टपासून मासेमारी सुरू होणार असल्याने परराज्यातील बोटी महाराष्ट्राच्या जलहद्दीत घुसखोरी करण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी राज्याच्या जलहद्दीवर देखरेख ठेवण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नसल्याचा आरोप केला. पावसाळी बंदीच्या काळात शासनाच्या पाचही गस्ती नौका किनाऱ्यावर असल्याने परराज्यातील बोटींवर कारवाई कशी होणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट फिशरमेन्स वेल्फेअर असोसिएशनचे संचालक रमेश नाखवा यांनीही मत्स्यसंपदेच्या संवर्धनासाठी पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्व राज्यांना समान बंदी कालावधी लागू करण्याची मागणी केली.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, मुंबई व उपनगर, पालघर आणि ठाणे या सागरी जिल्ह्यांसाठी असलेल्या पाचही गस्ती नौका पावसाळी बंदीच्या काळात सुरक्षिततेसाठी किनाऱ्यावर ठेवण्यात आल्या आहेत. 15 ऑगस्टनंतर परराज्यातील बोटींवर कारवाई करण्यासाठी कोस्टगार्डची मदत घेतली जाईल.
महेश देवरे,
सहआयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग
