जिल्हयातील चारशे शाळा अंधारात

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाची बघ्याची भूमिका

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

वीज बिलाच्या थकबाकीपोटी महावितरणने जिल्ह्यातील शाळांचे वीज कनेक्शन तोडण्यास सुरुवात केली आहे. महावितरणने 401 प्राथमिक शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे. त्यामुळे या शाळांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मात्र, याबाबतचे गांभीर्य नसलेल्या शिक्षण विभागाने बघ्याची भूमिका घेत अद्याप यावर काहीही तोडगा काढलेला नाही.

रायगड जिल्ह्यात आजमितीस जवळपास दोन हजार 501 जिल्हा परिषदेच्या शाळा असून, पहिली ते आठवीपर्यंत 95 हजारांहून अधिक विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. सुमारे पाच हजारांहून अधिक शिक्षक विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे काम करतात. त्यामध्ये केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक व शिक्षकांचा समावेश आहे. दरम्यान, अडीच हजार शाळांपैकी 401 शाळांचे अनेक महिन्यांपासून वीज बिल थकले आहे. बिल वेळेवर भरण्यास शिक्षण विभाग उदासीन ठरल्याने या शाळांचा वीजपुरवठा महावितरणने खंडित केला आहे. दरम्यान, हे थकीत बिल कोणी भरायचे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शाळांचे बिल भरण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असल्याचे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, निधीच नसल्याचे कारण सांगून संबंधित ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेवर गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकीय राज सुरु आहे. वेगवेगळ्या विभागांचा कारभार प्रशासनाच्या माध्यमातून चालत आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभारही प्रशासकांच्या हाती आहे. ग्रामीण भागातील विकास साधण्याबरोबरच जिल्ह्यातील पाणी, शिक्षण हा प्रश्‍न सोडविण्यास प्रशासन यशस्वी ठरेल, अशी अपेक्षा नागरिकांना होती. परंतु, ही खोटी ठरल्याचे चित्र दिसून आले आहे. जिल्ह्यात जलजीवन योजना राबवूनदेखील आजही अनेक गावे, वाड्यांना पाण्याचा प्रश्‍न भेडसावत आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे एक हजारहून अधिक रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. निधी नसल्याचे कारण दाखवून अधिकारी आपली बाजू सारवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, अधिकारी उच्च शिक्षित असतानादेखील यावर ठोस उपाय करण्यास ते अपयशी ठरल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांकडून बघ्याची भूमिका घेतली जात आहे. उच्च शिक्षित वर्ग असतानादेखील जिल्हा परिषद शाळेतील थकीत वीज बिलाचा प्रश्‍न सोडविण्यास ही यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. याकडे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी नक्की कुठे खर्च केला जातो?
रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरीत केला जातो. लाखो रुपयांचा निधी ग्रामपंचायतींना दिला जात असल्याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाकडून मिळाली आहे. त्यामध्ये शाळांचे वीज बिल भरण्याची तरतूद असल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. मात्र, निधी असूनदेखील तो नक्की कुठे खर्च केला जातो, असा सवाल जनमानसातून उपस्थित केला जात आहे.

मुलांच्या शिक्षणासाठी पालकांचा पुढाकार
शिक्षण विभागासह ग्रामपंचायत वीज बिल भरण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने जिल्ह्यातील काही शाळांमधीलल मुलांच्या पालकांनी वीज बिल भरण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. गरीब कुटुंबातील पालक शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी पुढाकार घेत असताना जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग आणि ग्रामपंचायतीमधील प्रशासन अधिकारी याबाबत मागे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचे वीज बिल भरण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची आहे. 15 व्या वित्त आयोगातून तरतूद करण्याची सूचना वरिष्ठ कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

पुनिता गुरव,
शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष
बदलापूर अत्याचार प्रकरणानंतर शाळांच्या सुरक्षेबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. परंतु, गेली अनेक महिने उलटूनही जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत. शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून फक्त आश्‍वासने दिली जातात. प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाचे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.

तंबाखूमुक्त शाळेतच तंबाखू
शालेय स्तरापासून तंबाखूमुक्तीचा संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाने सुरु केला आहे. तंबाखूमुक्त शाळा बनविण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत.जिल्ह्यातील अनेक शाळांध्ये तंबाखुमुक्त शाळा म्हणून फलकदेखील लावण्यात आले आहेत. मात्र, जिल्हा परिषद शाळेतील काही शिक्षक गुटखा व अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ शाळेतच खात असल्याचे विद्यार्थ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. काही शिक्षक विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी बाहेर पाठवून दुपारच्यावेळेला खुर्चीत झोप काढत असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा सावळागोंधळ यातून स्पष्ट होऊ लागला आहे. शाळेतील तंबाखू नियंत्रण समिती याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

कनेक्शन तोडलेल्या शाळांवर दृष्टीक्षेप
तालुके - शाळांची संख्या
अलिबाग - 15
कर्जत - 61
खालापूर - 06
महाड - 31
म्हसळा - 06
मुरूड - 01
पनवेल - 12
पेण - 82
पोलादपूर - 32
रोहा - 32
श्रीवर्धन - 03
सुधागड - 38
तळा - 28
एकूण - 401