शासनाचे वाळू धोरण कुचकामी

अनेक घरकुल लाभार्थ्यांची बांधकामे रखडली

। गुहागर । प्रतिनिधी ।

घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत 5 ब्रास वाळू देण्याचे आश्‍वासन शासनाने दिले. मात्र, अधिकृत वाळू उपसाच होत नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांची बांधकामे रखडली असून घरकुले पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांची मोठी धडपड सुरु आहे. शासनाकडून बेघर, कच्ची घरे पक्की करणाच्या घरकुल योजनांमधून अनेक लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर झाली. त्यानुसार घरे बांधण्याची प्रक्रीया सुरु झाली. दरम्यान, वाळू उपशाला सरकारकडून परवानगी मिळाली नव्हती. त्यामुळे अनेकांची बांधकामे रखडली. यानंतर शासनाने वाळू उपशाचे धोरण ठरविताना शासनाच्या घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत 5 ब्रास वाळू पुरविण्यात येईल असा निर्णय घेतला होता. मात्र, वाळू उपसाच सुरु झालेला नसल्याने मोफत वाळूचे धोरण पूर्णतः फसल्याचे दिसून येत आहे.

घरकुले पूर्ण करण्यासाठी पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींकडून लाभार्थ्यांच्या मागे तगादा लागलेला आहे. अशा स्थितीत वाळूअभावी घरकुलांची कामे करायची कशी या विवंचनेत लाभार्थी आहेत. वाळू हा बांधकामातील मुख्य घटक आहे. एकिकडे मोफत वाळूचे आश्‍वासन तर दुसरीकडे काम पूर्ण करण्याचा तगादा यामुळे लाभार्थ्यांपुढे मोठा यक्षप्रश्‍न आहे. काही लाभार्थ्यांनी घरकुले पूर्ण करण्यासाठी अवैध वाळू विकत घेऊन बांधकामे उरकण्याचा निर्णय घेतला मात्र, त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. एकूणच शासनाचे वाळू धोरण कुचकामी ठरल्याचे दिसून येत आहे.