दिवाणी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे भूमिपूजन संपन्न

शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील- न्यायमूर्ती भूषण गवई

| महाड | प्रतिनिधी |

न्याय पक्षकारांच्या दारात पोहोचला पाहिजे आणि तळागाळातील लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी रविवारी (दि. 2) महाडमध्ये केले. महाडमधील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तराच्या न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या कोनशिला समारंभास ते उपस्थित होते.

महाडमध्ये अलिबाग येथील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर न्यायालयाच्या नूतन इमारतीस मंजुरी मिळाल्यानंतर या इमारतीचे भूमीपूजन रविवारी पार पडले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती मिलिंद साठे, जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश सृष्टी निलकंठ, ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष सुरेंद्र तावडे, महिला बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे, रोजगार हमी योजना फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, दिवाणी न्यायाधीश प्रवीण उन्हाळे, महाड वकील संघाचे अध्यक्ष संजय भिसे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

या नूतन इमारतीचा कोनशिला समारंभ झाल्यानंतर शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकामध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीमध्ये आज न्यायालयाच्या इमारतीच्या भूमीपूजन सोहळ्यास उपस्थित राहण्याचे भाग्य मिळाल्याचे सांगून या महाडमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चवदार तळे येथे सत्याग्रह करून तळागाळातील दलित, शोषित, पीडितांना पिण्याच्या पाण्यासाठी चवदार तळे खुले करून दिले, मात्र त्यानंतरदेखील जवळपास दहा वर्षे बाबासाहेब आंबेडकरांना न्यायालयीन लढा लढावा लागला होता. या न्यायालय लढ्यामध्येदेखील बाबासाहेबांनी सनदशील मार्गाने हा लढा यशस्वी केला. अशा ऐतिहासिक महाडमध्ये जी न्यायालयीन इमारत उभी राहात आहे, त्या इमारतीच्या पूर्णत्वासाठी शासनाने प्रयत्न करावे, असे सांगून शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी न्याय पक्षकाराच्या दारापर्यंत कसा पोहोचेल यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. औरंगाबाद खंडपीठाबरोबरच कोल्हापूर खंडपीठाची मागणीदेखील रास्त असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील सर्वसामान्य माणसाला अधिक चकरा न माराव्या लागता न्याय मिळावा हीच अपेक्षा आहे असे सांगून आपल्या कार्यकाळामध्ये जवळपास 30 हून अधिक न्यायालयांच्या इमारतींची कामे मंजूर केल्याचे सांगितले. महाडमध्ये होणारी ही नवीन इमारत बसस्थानकापासून जवळच असल्याने नागरिकांना याचा चांगला फायदा होणार आहे. या न्यायालयात काम करणारे वकील, कर्मचारी, अधिकारी यांना नवीन इमारत होत असल्याचा मोठा आनंद झालेला आहे, असे स्पष्ट केले. यावेळी मंत्री भरत गोगावले, मंत्री अदिती तटकरे, न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती मिलिंद साठे, न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश सृष्टी निलकंठ यांनीदेखील आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी वाघचौरे यांच्या ‘महाडचा मुक्तिसंग्राम’ या पुस्तकाचेदेखील प्रकाशन करण्यात आले.

सर्व न्यायालये इंटरनेटने जोडणार : मुख्यमंत्री
न्याय विभागाच्या कोणत्याच कामासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, महाडमधील या न्यायालयाच्या इमारतीचे काम वर्षभरात पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. न्यायव्यवस्था वेगाने होण्यासाठी सर्व न्यायालय इंटरनेटद्वारे जोडण्याचे काम केले जाणार आहे. यामुळे न्याय देताना ऑनलाईन साक्ष घेणे सोयीस्कर होईल आणि न्याय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांना होणारा त्रास कमी होईल, असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी कोकणातील लोकांची माफी मागत कोकणातील जनतेचे विशेषण दाखवून दिले. तीन पिढ्या गेल्या तरी मागे हटणार नाही या भूमिकेतून कोकणात अनेक केसेस प्रलंबित असल्याचे दाखवून दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.