ठरावाची जाणीव कर्नाटकला झाली पाहिजे; आ. जयंत पाटील यांचे ठाम प्रतिपादन

| नागपूर | दिलीप जाधव |

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्‍नी मराठी भाषिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत असल्याबाबतचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला. मात्र या ठरावाची जाणीव कर्नाटक सरकारला झाली पाहिजे असा मत शेकाप आ. जयंत पाटील यांनी मंगळवारी (दि.27) विधानपरिषदेत मांडले. ते पुढे म्हणाले की, असा ठराव 1967 साली झाला होता. 24 डिसेंबर 2014 साली ठराव मांडण्यात आला होता. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात सीमाभाग केंद्रशासित करावा, असा मुद्दा चर्चेला आला होता. याची आठवण यावेळी पाटील यांनी करुन दिली.

यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमा प्रश्‍नी ठराव मांडला आहे. त्याबद्द्ल मी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो, सीमा भागातील बांधवांना कृषी, पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्य आदि सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, त्यांच्यावर पोलीसांच्या मदतीने खोटे गुन्हे दाखल करत आहेत. तसेच कर्नाटक संघटनांकडून महाराष्ट्रातील वाहनांवर दगडफेक करून दहशतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत. त्यावर इट का जबाब पत्थर से द्यायला पाहिजे. राज्य सरकारने सीमा प्रश्‍नाबाबत समन्वय साठी दोन मंत्र्यांची नियुक्ति केली आहे. मात्र कर्नाटकचे मुख्यमंत्री दिल्हीत ज्या पद्धतिने सर्वांच्या गाठीभेठी घेतात त्याच पद्धतीने आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्या पाहिजेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या भाषणात मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितित महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकड़े झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकड़े धरणार असून, सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षितततेची हमी घेण्याबाबत कळविणार आहे, असे जाहीर केले.