कोळशाच्या काळोखातून आशेचा किरण

38 कातकरी बांधवांची बंधमजुरीतून अखेर सुटका; आंध्र प्रदेशातील अमानुष प्रकार उघड

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

पोटाची खळगी भरण्यासाठी महाराष्ट्रातून आंध्र प्रदेशात गेलेल्या माणगाव तालुक्यातील कोशिंबळे गावच्या पाड्यातील 38 कातकरी महिला, पुरुष आणि बालकांना कोळसा उद्योगातील अमानुष बंधमजुरीतून अखेर मुक्त करण्यात आले. रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश प्रशासनाच्या समन्वयातून ही कारवाई झाली. शनिवारी मध्यरात्री हे सर्व जण माणगावमध्ये परतले.

लग्न, सण किंवा आजारपणाच्या काळात शेतीमजुरीतून पैसे परत करण्याच्या आश्वासनावर या कुटुंबांना आगाऊ रक्कम देण्यात आली होती. मात्र, त्यांना महाराष्ट्रातून आंध्र प्रदेशातील गोरंट्ला येथील दुर्गम जंगल परिसरात नेण्यात आले. तेथे कोळसा उद्योगात दीर्घकाळ काम करून घेतले जात होते. स्थानिक भाषा तेलुगू येत नसल्याने ते पूर्णपणे असहाय्य झाले होते. पुरेसे पाणी, अन्न आणि निवारा नसल्यासोबतच मारहाण आणि धमकावल्याचा आरोपही आहे.

या परिस्थितीतून दोन कातकरी मजूर पळून जाण्यात यशस्वी झाले. त्यांनी सर्वदीप विकास संस्थेशी संपर्क साधला. त्यानंतर अंकुर ट्रस्ट आणि इंटरनॅशनल जस्टिस मिशनच्या मदतीने प्रकरण प्रशासनापर्यंत पोहोचेले. आयजीएमने आंध्र प्रदेशातील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती दिल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून पहिल्या टप्प्यात 38 बंधमजुरांची सुटका केली. सुटकेनंतर त्यांना अन्न, निवारा आणि वैद्यकीय मदत देण्यात आली. काही महिलांकडे पुरेसे कपडे नसल्याचे निदर्शनास येताच आंध्र प्रदेशच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने नवीन साड्यांची व्यवस्था केली. त्यानंतर सर्वांना विशेष बसने महाराष्ट्रात रवाना करण्यात आले. दरम्यान, या प्रकरणातील उद्योगमालक सुभाष राठोड याच्यावर यापूर्वीही अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यात कातकरी कुटुंबांना बंधमजुरीत अडकवल्याचे आरोप झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

माणगावात प्रशासनाचा आधार
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रात परतल्यानंतर 38 जणांच्या निवास, भोजन आणि औषधोपचाराची व्यवस्था करण्यात आली. माणगावचे उपविभागीय अधिकारी संदीपन सानप यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार बिपीन लोकारे आणि पोलीस निरीक्षक संजय बांगर यांनी संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधला.

पुनर्वसनाचे आव्हान
38 कातकरींची सुटका ही दिलासादायक बाब असली, तरी कातकरी समाजातील आर्थिक असुरक्षितता, स्थलांतर आणि बंधमजुरीचा प्रश्न यामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पोटासाठी घर सोडणाऱ्या या कुटुंबांना पुन्हा अशा अमानुष परिस्थितीत ढकलले जाऊ नये, यासाठी त्यांच्या रोजगार, सुरक्षित स्थलांतर आणि पुनर्वसनाची ठोस व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.