रायगडातील बळीराजाचा उद्रेक

औद्योगिक जिल्हा म्हणून नावारुपास आलेल्या रायगडात औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली शेतकर्‍यांच्या कसत्या जमिनी हडप करुन त्या धनदांडग्यांच्या घशात घालण्याचा धंदा राज्यकर्ते करु लागले आहेत. त्यामुळे सरकारला जाग आणण्यासाठी रायगडचा बळीराजा पुन्हा आक्रमक झाला आहे. यापूर्वी महासेझचे भूत होते ते उतरवून लावले आहे. आता तेच भूत एमआयडीसीच्या रुपाने पुन्हा नव्याने दाखल झालेले आहे. पण जोपर्यंत येथील शेतकरी जागा आहे तोपर्यंत राज्यकर्ते कुठल्याही रुपाने सामोरे आले तरी राज्यकर्त्यांना नमविम्याची ताकद येथील बळीराजामध्ये आहे हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. गेल्याच आठवड्यात रायगड जिल्ह्यात शासनाला हाताशी धरून हे उद्योजक रायगडातील जमिनी कवडी मोल भावाने घेऊन आपला उद्योगधंद्याचा विस्तार वाढवण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. पेण तालुक्यातील जेएसडब्ल्यू व विरार अलिबाग कॉरिडॉरसाठी तसेच रोहा मुरूड तालुक्यात बल्क ड्रग्ज फार्मापार्कसाठी माणगाव, श्रीवर्धन, म्हसळा या तालुक्यातही शेतकर्‍यांच्या जमिनी सक्तीने संपादित केल्या जात आहेत. त्याला विरोध करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी अलिबाग येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोर्चा काढून आपला संताप व्यक्त केला आहे. रायगडात असे मोर्चे नवीन नाहीत. कारण यापूर्वीही राज्यकर्त्यांच्या निर्णयाविरोधात येथील शेतकर्‍यांनी आक्रमकपणे विरोध करीत अनेक प्रकल्पांचा गाशा गुंडाळला आहे. त्यात आरसीएफविरोधातील आंदोलन असो वा सिडको, जेएनपीटी, रेवस, मांडवा विमानतळ, महामुंबई सेझ प्रकल्प असो या प्रकल्पांच्या विरोधात येथील शेतकर्‍यांनी एल्गार करुन आपली ताकद राज्यकर्त्यांसह खाजगी उद्योजकांना दाखवून दिलेली आहे. बळीराजाच्या रोषापुढे नमते घेत अखेर राज्यकर्त्यांना माघार घ्यावी लागली आहे. त्यामुळे आता सुद्धा रायगडात होऊ घातलेल्या विविध प्रकल्पांच्या विरोधात जे आंदोलन सुरु आहे ते निश्‍चित यशस्वी होईल. रायगड हा मुंबईला समिप असल्याने राज्यकर्त्यांसह बड्या उद्योगपतींची नेहमीच रायगडच्या सुपिक जमिनींवर वक्रदृष्टी पडलेली आहे. आतापर्यंत विविध ठिकाणी उभे करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमुळे रायगडातील शेती मोठ्या प्रमाणात नापिक झालेली आहे. वाढत्या प्रदुषणाने शेतीचे उत्पादनही घटले आहे. शिवाय मानवी जीवनावरही विपरित परिणाम होताना दिसत आहे. ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांची आजमितीस अतिशय वाईट परिस्थिती आहे. कारण प्रकल्प उभारताना देण्यात आलेली आश्‍वासने सरकार आणि कारखानदारही विसरुन गेलेले आहेत. ज्या कसत्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत त्यांच्या वारसांना कंपन्यांमध्ये नोकर्‍या देताना टाळाटाळ केली जात आहे. असे प्रकार सर्वच प्रकल्पांच्या बाबतीत घडलेले असल्याने रायगडात प्रकल्पांना विरोध केला जात आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्या 20 वर्षात रायगड जिल्ह्यातील भातशेतीखालील क्षेत्रात शहरीकरण व अन्य प्रकल्प इत्यादी कारणांमुळे 39,264 हेक्टर म्हणजे 98,160 एकर एवढी प्रचंड घट झाली आहे. तसेच आता जे जमीन संपादन जिल्ह्यात सुरू आहे, त्यामुळे एकाच वर्षात 52,062 एकर क्षेत्र शेतीकडून अन्य कारणासाठी वळवले जात आहे.कधीकाळी रायगड हा भाताचे कोठार म्हणून उभ्या महाराष्ट्रात ओळखला जात असे, पण दुर्दैवाने ती ओळख पुसून टाकण्याचे काम राज्यकर्ते आणि सरकारधार्जिणे उद्योगपती करताना दिसत आहेत. आता सुद्धा रायगडात जे सक्तीने भूसंपादन केले जात आहे त्याविरोधात जिल्ह्यातील बळीराजा एकवटला आहे.त्यांच्या या आंदोलनाला शेकापसहित सर्वच राजकीय पक्ष मतभेद विसरुन साथ देत आहेत. नुकत्याच काढण्यात आलेल्या मोर्चात शेकापचे सरचिटणीस आ.जयंत पाटील, पेणचे भाजप आ. रवी पाटील, माजी आ. धैर्यशील पाटील यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे नेतेमंडळी, कार्यकर्ते स्वयंस्फूर्तीने शेतकर्‍यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहिल्याचे दिसून आले. शेकापचे आ. जयंत पाटील यांनी तर आपल्या धडाकेबाज भाषणातून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला नियोजत एमआयडीसी प्रकल्प मागे न घेतल्यास वडखळ नाक्यावर सारा खारेपाट आणून बसवितो, असा खरमरीत इशाराच दिलेला आहे. आतापर्यंत रायगडात झालेल्या आंदोलनाची सरकारला दखल घ्यावीच लागली आहे. कारण रायगडला जेव्हा जाग येते त्यावेळी हाहाकार माजतो हे राज्यकर्त्यांना चांगले ज्ञात असल्याने राज्यकर्तेही नियोजित प्रकल्पांचा फेरविचार करतील.