बिल्कीसप्रकरणी प्रश्नांची सरबत्ती

प्रा.नंदकुमार गोरे

बिल्कीस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला अनेक खडतर प्रश्न विचारले. दोषींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत कशी बदलली, 14 वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर सुटका कशी केली जाऊ शकते अशी विचारणा करत न्यायालयाने गुजरात सरकारला इतर कैद्यांना सुटकेचा दिलासा का दिला जात नाही, असा सवाल केला. नव्याने चर्चेत आलेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीनिमित्ताने
घेतलेला वेध.

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण पुन्हा चर्चेत आहे. सध्या हे प्रकरण नव्या मुद्द्यावर चर्चा होत असल्याने गाजत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही चर्चा सुरु आहे. या प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेसंदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला अनेक खडतर प्रश्न विचारले. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगररत्न आणि उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने दोषींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत कशी बदलली, 14 वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर त्यांची सुटका कशी केली जाऊ शकते, अशी विचारणा केली. न्यायालयाने गुजरात सरकारला विचारले की या कैद्यांप्रमाणेच इतर कैद्यांना सुटकेचा दिलासा का दिला जात नाही? यामध्ये या दोषींना निवडक पद्धतीने फायदा का देण्यात आला? 2002 च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर बलात्कार झाला आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांची हत्या करण्यात आली. मुंबई न्यायालय आणि सीबीआयचा विरोध असतानाही गुजरात सरकारने बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची सुटका केली. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला बजावले की दोषींना माफी देण्यासाठी राज्य सरकारांनी पक्षपात करता कामा नये. निवडक प्रकरणात प्रत्येक कैद्याला स्वत:मध्ये सुधारणा करण्याची आणि पुन्हा समाजात मिसळण्याची संधी दिली पाहिजे. गुजरात सरकारने या निर्णयाचा बचाव केला. गुजरात सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही राजू म्हणाले की कायद्यानुसार कठोर गुन्हेगारांनाही स्वत:ला सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे. 11 दोषींचा गुन्हा गंभीर होता; परंतु दुर्मिळातील दुर्मीळ प्रकरणांमध्ये मोडत नाही. त्यामुळे त्यांना सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे, असे त्यांनी युक्तीवादात म्हटले होते. या मुद्द्यावरच न्यायालयातील चर्चेचा रोख आहे.
सरकारी पक्षाची बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने कारागृहातील इतर कैद्यांना असा कायदा कितपत लागू केला जातो, असा सवाल केला. तुरुंगात गर्दी आहे का, सूट देण्याचे धोरण निवडकपणे का राबवले जात आहे, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने या युक्तिवादाप्रसंगी केले. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी सर्व राज्यांना या प्रश्नाचे स्वतंत्र उत्तर द्यावे लागेल, असे म्हटले. सूट धोरण राज्यानुसार बदलते. राज्यांच्या शिक्षा माफी धोरणावर भाष्य करताना खंडपीठाने म्हटले की 14 वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केलेल्या गुन्हेगारांच्या बाबतीत मुदतपूर्व सुटकेचे धोरण सर्व प्रकरणांमध्ये एकसमानपणे लागू केले जात आहे का, हा प्रश्न आहे. कारण एकिकडे असे प्रकरण समोर असताना दुसरीकडे रुदुल शहासारखी प्रकरणेही आहेत. निर्दोष सुटूनही तो तुरुंगातच राहिला. शहाला 1953 मध्ये पत्नीच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. तीन जून 1968 रोजी सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता करूनही तो अनेक वर्षे तुरुंगात होता. अखेर 1982 मध्ये त्याची सुटका झाली. तो 29 वर्षे तुरुंगात होता.
बिल्कीस बानो प्रकरणातील आरोपींना शिक्षेतून सूट देण्याबाबतचे गुजरात सरकार आणि सॉलिसीटर जनरल यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ख़ोडून काढले. हे प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मीळ नसल्याचे सांगितले जात असले तरी ‌‘सीबीआय’ने हा गुन्हा ‌‘घृणास्पद आणि गंभीर’ होता आणि त्यामुळे दोषींना मुदतीपूर्वी सोडले जाऊ शकत नाही; परिणामी, गुन्हेगारांना कोणतीही उदारता दाखवली जाऊ शकत नाही, असे सीबीआयने म्हटले होते. मुंबई न्यायालय तसेच ‌‘सीबीआय’च्या अधिकाऱ्यांच्या मतांपेक्षा गुजरात सरकारने स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले. सर्वोच्च न्यायालयाने वस्तुस्थितीचा पुनरुच्चार करत हा गंभीर गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. गंभीर अपराध केल्याने सुटकेचा फायदा मिळण्यास गुन्हेगार अपात्र ठरते का, या मुद्द्यावर बिल्किस बानो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेव्यतिरिक्त, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा, सीपीआय(एम) नेत्या सुभाषिनी अली आणि इतर अनेकांनी आक्षेप घेत या सुटकेला आव्हान दिले. मात्र तिसऱ्या पक्षाला याचिका दाखल करण्याचा अधिकारच नाही, असे सुटका झालेल्या आरोपींचे म्हणणे होते; परंतु हा बचाव न्यायालयाने निकाली काढला. गोध्रा ट्रेन जाळण्याच्या घटनेनंतर उसळलेल्या जातीय दंगलीत 2002 मध्ये बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तेव्हा ती गरोदर होती. तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्यानंतरही ही घटना दुर्मिळातील दुर्मीळ न मानणाऱ्या गुजरात सरकार आणि सॉलिसिटर जनरलांच्या म्हणण्याचे आश्चर्य वाटते, अशी भावना या प्रसंगी व्यक्त करण्यात आली.
गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी सुटका झालेल्या या प्रकरणातील 11 जणांना महाराष्ट्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. ज्या न्यायमूर्तींनी त्यांना दोषी ठरवले, त्यांनीच दोषींना सोडावे का, असा मुद्दा या प्रसंगी समोर आला. बिल्किसच्या गुन्हेगारांसाठी कशाच्या आधारावर तुरुंग सल्लागार समिती स्थापन केली होती, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आणि राज्याला अधिक तपशील देण्याचे आदेश दिले. तसेच गोध्रा न्यायालयाचे मत का मागवले गेले नाही, अशी विचारणा केली. सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांच्या म्हणण्यानुसार, गुन्हेगारांना माफी देण्याबाबत 1992 च्या धोरणाचा विचार करता दोषींना 2008 मध्ये शिक्षा झाली असल्याने 2022 मध्ये सुटका होणार होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 13 मे 2022 च्या स्वतःच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र यासंदर्भात निर्णय घेण्याबाबत कायदेशीर चौकटीची नीट अंमलबजावणी झाली आहे की नाही असा पीडितेचा सवाल होता. या प्रकरणाच्या इतिहासात गेल्यास 2002 मध्ये गोध्रा घटनेनंतर गुजरात दंगलीच्या आगीत होरपळत होता. बिल्किस बानो प्रकरणात 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याची सुनावणी गुजरातहून मुंबईत हलवण्यात आली. सर्व दोषी 15 वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात होते. यानंतर तुरुंगातील चांगल्या वागणुकीच्या आधारे त्याची सुटका करण्यात आली. याला मुंबईचे ट्रायल कोर्ट आणि ‌‘सीबीआय’ चा मात्र विरोध होता. या पार्श्वभूमीवर 1992 नंतर माफी धोरणात काही बदल किंवा सुधारणा झाल्या आहेत का, असा सवाल सर्वोच्च
न्यायालयाने केला.
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांच्या शिक्षेमध्ये माफी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. त्यांना सोडण्यापूर्वी दोषींना दोषी ठरवणाऱ्या मुंबई न्यायालयाचा सल्ला का घेतला गेला नाही, अशी विचारणा केली. गुजरात सरकारने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 432 नुसार सूट देण्याच्या प्रक्रियेचे पालन केले आणि तीन जून रोजी गोध्रा न्यायालयाच्या पीठासीन न्यायाधीशांचे मत घेऊन कारागृह सल्लागार समिती स्थापन केली. तिने स्थानिकांच्या मतांचा विचार केला. पोलिस, तुरुंग अधीक्षक आणि गोध्रा ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी गेल्या वर्षी दहा ऑगस्ट रोजी कैद्यांची सुटका करण्याची शिफारस केली. न्या. नगररत्न आणि न्या. भुईया यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की गोध्रा न्यायालय हे दोषी ठरवणारे न्यायालय नव्हते. 13 मे रोजी आदेश दिला तेव्हा ही फाईल महाराष्ट्राकडे पाठवण्यात आली होती. गोध्रा येथील सत्र न्यायालयाकडून दुसरे मत घेण्याची काय गरज होती, असा सवाल न्यूायालयाने केला. गुजरातमध्ये एखादी व्यक्ती कशी वागते, याबाबत महाराष्ट्रातील सत्र न्यायाधीशांचे कोणतेही मत नसेल. या सर्व व्यक्तींबद्दल जाणून घेण्यासाठी सर्वात योग्य व्यक्ती गुजरातमध्येच असली पाहिजे. बिल्किस बानो खटल्यातील दोषींनी आपल्या खंडपीठाला टाळण्याच्या हेतूने अवलंबलेले डावपेच आपल्याला चांगलेच समजले आहेत, असे म्हणण्यास न्यायाधीशांना भाग पाडले जाते, तेव्हा ते चिंताजनक ठीरते. चुकीच्या हेतूने योग्य काम केले जात नसल्याचा दावा केला जातो, तेव्हा ते शंकास्पद ठरते.
सध्याच्या शासनातील दोषींच्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडी घडणे साहजिकच आहे. त्यांना केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचा मोठा राजकीय पाठिंबा असल्याचे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयालाही यानिमित्ताने आपल्या पूर्वीच्या एका चुकीच्या निर्णयाची दुरूस्ती करावी लागली. गुजरातबाहेर हे प्रकरण चालवण्याचा त्या वेळी घेतलेला निर्णयही अविश्वास आणि स्थानिक दबावामुळे घेतला गेला होता. आता निर्णय काहीही झाला तरी बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींची चांगल्या वर्तनाबद्दल सुटका करण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न एकूणच न्यायव्यवस्था, सरकार आणि पोलिसांविषयीही शंका उपस्थित करुन गेले, हे मात्र नक्की.