26 सप्टेंबरपासून आमरण उपोषण करणार
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करू शकल्याने किंवा जातपडताळणी अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य (सरप्लस )झालेल्या आणि आता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारयांना शासनाकडून कुठलेच लाभ मिळत नाहीत. अशा स्थितीत त्यांना कुटुंबाचा चरीतार्थ चालवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शासनाकडे दाद मागण्यासाठी रायगड जिल्हयातील 29 सेवानिवृत्त कर्मचार्यानी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. हे सर्वजण 26 सप्टेंबर रोजी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत.
शासनाच्या विविध विभागात काम करणारया अनुसूचित जमातीच्या कर्मचारयांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु अनेक कर्मचारी जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत किंवा त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले. अशा राज्यभरातील 12 हजार 500 स्थायी कर्मचार्यांना 11 महिन्यांसाठी अधिसंख्य (सरप्लस) पदावर वर्ग केले. त्यांना दरवेळी मुदतवाढ देण्यात आली मात्र वेतनवाढ, पदोन्नती किंवा अन्य लाभ थांबवण्यात आले. मागील 33 महिन्यात जवळपास 1100 अधिसंख्य कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यांना तर पेन्शनदेखील लागू केली नाही, तर मयत कर्मचारी यांच्या वारसांना कुटूंबनिवृत्ती वेतनसुध्दा दिले नाही.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबाना निवृत्ती वेतनापासून वंचित ठेवता येणार नाही असे म्हटले होते. असे असतानाही याबाबत शासनाने कुठलीही सकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे या सेवानिवृत्त कर्मचारी व त्यांचया कुटुंबांची आबाळ होत आहे. कुटुंबाच्या आरोग्य शिक्षण तसेच रोजच्या जगण्यासाठी आवश्यक बांबींची पूर्तता करताना कुत्तरओढ होत आहे. रोजचा चरितार्थ चालवणे कठीण होवून बसले आहे.
हे सर्व कर्मचारी ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ हयूमन (ऑफ्रोह) या संघटनेच्या झेंडयाखाली एकवटले आहेत. आणि त्या माध्यमातून मागील काही वर्षे लढा देत आहेत. यासंदर्भात शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही तर हे सेवानिवृत्त कर्मचारी आपापल्या जिल्हयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार असल्याची माहिती ऑफ्रोह संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद सहारकर यांनी दिली.