निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्याकडे तक्रार दाखल
। नवीन पनवेल । प्रतिनिधी ।
राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारकडून शेकडो निर्णय घेण्यात आले. अनेक महामंडळाच्या नेमणूका जाहीर केल्या. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद आमदारांच्या नियुक्या झाल्या. परंतु राज्य सरकारने पनवेलच्या 23 गावातील भूमिपत्र असलेल्या शेतकर्यांवर होणारा अन्याय मात्र सोडविता आला नसून सिडको नैना प्रकल्पाच्या विरोधात आगरी सेना मुंबई अध्यक्ष जयेंद्र खुणे यांच्या नेतृत्वाखाली व नैना प्रकल्प बाधित शेतकरी समितीचे अध्यक्ष वामन शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली नैना सिडको प्रकल्पच्या विरोधात व पनवेलच्या शेतकर्यांना न्याय मिळावा, म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे लोक आयुक्ताकडे धाव घेतली आहे.
नवी मुंबई विमानतळ होत असल्याने विकासाच्या नावाखाली पनवेल मधील 23 गावातील मूळ भूमिपुत्र असलेल्या ग्रामस्थ्यांच्या शेतजमिनीवर विविध प्रकारची आरक्षणे टाकून शेतजमिनी हस्तांतरित करून शेतकर्यांना देशोधडीला लावण्याचे कुटील कारस्थान काही लोकप्रतिनिधी, बांधकाम व्यावसायिक व सिडको, नैना प्रकल्प अधिकारी करीत असल्याचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.एम. कानडे (लोकआयुक्त, महाराष्ट्र राज्य) यांच्या निदर्शनास आणून दिले. लोकआयुक्त कार्यालयाच्या दालनात बुधवारी दुपारी सुनावणीच्या दरम्यान रीतसर चर्चाविनिमय करून तक्रार दाखल केली. नैना प्रकल्पामुळे स्थानिक भूमिपुत्र शेतकर्यांची शेतजमीन उध्वस्त होऊन गावकरी देशोधडीला लागून उपासमारीची वेळ येणार असल्याबाबतही चर्चा केली.
शेतकर्यांनी नैनाला आपल्या मालकीच्या शेतजमिनी विकल्या नसतानाही राजकीय व्यक्तींच्या सांगण्यावरून नैना अधिकारी व कर्मचारी शेतकर्यांच्या गावात व जमिनीवर येऊन दादागिरी, अरेरावी तसेच जबरदस्तीने मोजमाप करायला येत असल्याबाबत चर्चा करण्यात आली. लोक आयुक्ताकडे तक्रार दाखल करताना जयेंद्र खुणे यांच्यासोबत नैना प्रकल्प बाधित शेतकरी समितीचे अध्यक्ष वामन शेळके, शेतकरी मित्र बाळाराम फडके, आगरी सेना मुंबादेवी अध्यक्ष निलेश म्हात्रे, चेंबूर विधानसभा संपर्कप्रमुख अंबरनाथ म्हात्रे उपस्थित होते. लवकरच आपल्याला योग्य तो न्याय मिळेल, या प्रतीक्षेत पनवेलमधील 23 गावातील नैना प्रकल्प बाधित शेतकरी आहेत.