लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी (दि.13) लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक, 2025 सादर केले. आयकराशी संबंधित नियम अधिक सोपे आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ करण्यासाठी हे नवीन विधेयक आणण्यात आले आहे. हे विधेयक विद्यमान आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल. नव्या विधेयकात एकूण 536कलमे असतील. अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात संसदेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्याची घोषणा केली होती.

जटिल शब्द आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकून आणि संक्षिप्त वाक्यांचा वापर करून आयकर नियमांची भाषा सुलभ करणे हे नवीन आयकर विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये टॅक्स इअर नावाची नवीन संज्ञा वापरली आहे. अगोदर प्रीवियस इअर आणि असेसमेंट इअर सारख्या गुंतागुंतीच्या संज्ञा काढून टाकल्या आहेत. नवीन आयकर विधेयक 622 पानांचे असून, त्यात 536 कलमे, 23 प्रकरणे आणि 16 अनुसूचींचा समावेश आहे. या विधेयकात कोणतेही नवीन कर नाहीत. तर 1961 च्या विद्यमान आयकर कायद्याच्या (298 कलमे आणि 14 अनुसूची) भाषेचे सुलभीकरण केले आहे.

करदात्यांना आणि कर विभागाला दिलासाया विधेयकातील साधी आणि सोपी भाषा कर विवाद कमी करण्यास मदत करेल, असा विश्‍वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. सध्याच्या कायद्याची भाषा गुंतागुंतीची आहे. मात्र, नवीन विधेयकातील शब्दांकन अधिक स्पष्ट आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले असून, यामुळे वैयक्तिक करदाते, व्यवसाय, तसेच स्वयंसेवी संस्था यांच्यावर परिणाम होणार आहे. हे विधेयक म्हणजे 1961 च्या आयकर कायद्याच्या संपादन आहे. यात कोणतेही मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. हे केवळ नोकरशाही दृष्टिकोनातून तयार करण्यात आलेले आहे, असे तज्ज्ञांजे मत आहे.