। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे बर्याच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. याची दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि इतर अधिकार्यांना नोटीस बजावून शेतकर्यांच्या आंदोलनाचा अहवाल मागितला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मते, त्यांना या राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे नऊ हजारांहून अधिक उद्योग बंद पडल्याच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे अनेक तक्रारी आल्या असून या आंदोलनामुळे लोकांना काही ठिकाणी घरातून देखील बाहेर पडण्याची परवानगी दिली जात नाही. याशिवाय, आंदोलनाच्या ठिकाणी कोविड प्रोटोकॉलचे उल्लंघन केले जात आहे.
राज्यांना आणि अधिकार्यांना नोटीस देण्याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने उद्योगावर आंदोलनाचा काय परिणाम होतो यासंदर्भात आर्थिक विकास संस्थेकडूनही 10 ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल मागितला आहे. तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) आणि गृहमंत्रालयाकडून या आंदोलनात कोविड नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल अहवाल मागितला आहे.